मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने नवे कठोर निकष तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरजू महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, वाढत्या आर्थिक भारामुळे सरकारने नवीन नियम लागू करण्याचा विचार केला आहे. यानुसार, लाभार्थी महिलेची प्राप्तिकर खात्याकडील नोंद तपासली जाणार असून, दरवर्षी ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे उत्पन्नाची पडताळणी केली जाणार आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली होती. या योजनेचा लाभ महायुतीतील घटक पक्षांना मोठ्या प्रमाणात मिळाला. मात्र, या योजनेवर होणारा मोठा खर्च पाहता, सरकार आता पात्रता निकष कठोर करत आहे.
नवीन नियमानुसार:
अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळले जाईल.
प्राप्तिकर विभागाच्या नोंदींच्या आधारे उत्पन्नाची पडताळणी केली जाईल.
दरवर्षी लाभार्थ्यांना ई-केवायसी व हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
राज्य सरकारने यापूर्वीच 5 लाख महिलांना या योजनेतून वगळले आहे. यामध्ये स्वतः अर्ज मागे घेणाऱ्या महिला तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी यांचा समावेश आहे. महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 6.5 लाख लाभार्थी हे एकाच वेळी ‘नमो शेतकरी’ आणि ‘लाडकी बहीण’ या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत केवळ 500 रुपये मिळतील.
सरकारने नव्याने पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना मागील महिन्यांचा लाभ न देता अर्ज मंजूर झाल्यानंतरच्या महिन्यापासून मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यंत 2 कोटी 63 लाख महिलांनी नोंदणी केली असून, त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. अजूनही 11 लाख अर्जांची आधार क्रमांकाशी जोडणी प्रलंबित आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या नव्या नियमान्वये केवळ खरोखर गरजू महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल आणि सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भारही नियंत्रित राहील. ई-केवायसी व उत्पन्न पडताळणीमुळे अपात्र लाभार्थ्यांना वेळीच गाळले जाईल. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
