चाळीसगाव प्रतिनिधी । येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयांसह अन्य शासकीय कार्यालये खासगी जागेत व विखुलरलेल्या अवस्थेत असल्याने नागरिकांना अडचणी येत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्‍न निधी देऊन मार्गी लावावा अशी मागणी खासदार उन्मेष पाटील यांनी केली आहे.
खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी वित्तमंत्री, सार्वजनीक बांधकाम मंत्री व महसूल मंत्र्यांना पत्र लिहून प्रशासकीय इमारतीसाठी निधी देण्याची मागणी केली आहे. यात म्हटले आहे की, शहरात सध्या प्रशासकीय इमारत नसल्याने बहुतांशी शासकीय कार्यालये ही खाजगी इमारतीत कार्यरत आहेत. चाळीसगाव शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयासह अनेक कार्यालये खाजगी इमारतीत कार्यरत आहेत. व सदर कार्यालयासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने व शहरातील विविध ठिकाणी असल्याने चाळीसगाव शहर व तालुक्यातील लोकांना कार्यालयापर्यंत दैनंदिन व्यवहार करण्यात फार अडचणी येतात.
खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की चाळीसगाव शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालय खाजगी इमारतीत कार्यरत आहेत. व सदर कार्यालयासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने शहर व तालुक्यातील लोकांना कार्यालयापर्यंत दैनंदिन व्यवहार करण्यात फार अडचणी येतात. दुय्यम निबंधक वर्ग – २ हे कार्यालय अगदी लहानश्या जागेत असुन खरेदी विक्री साठी आलेल्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याने
वृध्द नागरिक महीलांना तर अगदी जीव मुठीत घेऊन येथे उभे रहावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. लाखोंचा महसूल देणारे कार्यालय सुमारे दहा-बाय-दहाच्या खोलीत आहे.
दैनंदिन येणार्‍या अभ्यागंताची व जनतेची अडचण लक्षात घेता या कार्यालयांचा सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी एकत्रित प्रशासकीय इमारतीत असल्याचा प्रस्ताव मंजुरीबाबत देखील यापूर्वीच २ नोव्हेंबर २०१५ तसेच २३ जून २०१६ रोजी आपल्याकडे पत्र व्यवहार केला आहे. तसेच प्रशासकिय इमारत बांधकाम प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासन दरबारी प्रलंबीत असून सुमारे १४ कोटी ९६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे १८ मार्च २०२० रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठविला आहे. ही नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणे अत्यंत आवश्यक असुन येणार्‍या अर्थसंकल्पात प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी व आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. चाळीसगावकरांची या अडचणीपासून सुटका करावी अशी विनंती खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार,
महसूलमंत्री ना. बाळासाहेब थोरात व सार्वजनीक बांधकाम मंत्री ना. अशोक चव्हाण यांच्यासह संबंधीत खात्याच्या सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
