आ. मंगेश चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी पशुवैद्यकांच्या समस्या सुटल्या; संप मागे

मुंबई प्रतिनिधी | राज्यातील सेवेतील ४५०० पदविकाधारक पशुवैद्यक व खाजगी क्षेत्रातील १,२५,००० पशुवैद्यकांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्तीसाठी बेमुदत संप व काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या प्रकरणी चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी यशस्वी मध्यस्थी करून जाचक अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घ्यायला लावला. यामुळे पशुवैद्यकांच्या समस्या सुटून त्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे.

याबाबत वृत्त असे की, राज्यातील सेवेतील ४५०० पदविकाधारक पशुवैद्यक व खाजगी क्षेत्रातील १,२५,००० पशुवैद्यकांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्तीसाठी बेमुदत संप व काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण पशुवैद्यकीय सेवा विस्कळित झाली असून आजारी जनावरांना उपचार मिळवण्यासाठी अनंत अडचणींना शेतकर्‍यांना सामोरे जावे लागत आहे, असंख्य जनावरे उपचाराविना वारली आहेत, प्रशासनातर्फे अद्याप चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाही परिणामी परिस्थिती अत्यंत गंभीरपणे चिघळत असल्याचे चित्र दिसत असताना चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याने मुंबई येथील विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात विधानसभा उपाध्यक्ष ना.नरहरी झिरवाळ व पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या उपस्थितीत दि.३ ऑगस्ट रोजी बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पदविकाधारक पशुवैद्यक व खाजगी क्षेत्रातील पशुवैद्यकांच्या मागण्या लावून धरत राज्यात त्यांच्या संपामुळे शेतकरी व पशुपालक यांचे पशुधन धोक्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र पशुवैद्यक परिषदेच्या निबंधकांच्या आदेशाने ठिकठिकाणी बेकायदेशीरपणे खाजगी पदविकाधारक पशुवैद्यक यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला असल्याचे मत मांडले. पदविकाधारक पशुवैद्यकीय बांधवांना शासनाच्या जाचक अटींची २००९ ची अधिसूचना पशु वैद्यकीय सेवा देताना अडचणीची ठरत आहे असे आमदार चव्हाण व सेवा संघाचे कार्याध्यक्ष डॉ.सागर आरोटे यांनी पशुसंवर्धन मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर नामदार केदार यांच्या आदेशाने सदर आधिसुचना रद्द करण्यात येऊन पदविकाधारकांना स्वतंत्र पशुचिकित्सा करण्यासाठी ची नवीन अधिसूचना येत्या पंधरा दिवसात काढावी असे आदेश दिले.

यासोबतच राज्यातील पदविकाधारक पशुवैद्यक व खाजगी क्षेत्रातील पशुवैद्यकांच्या प्रश्नांबाबत शासन गंभीर असून त्यांनी आपला संप मागे घ्यावा तसेच यापुढे राज्यात त्यांना काम करायला शासनाची परवानगी असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे आश्वासन आमदार मंगेश चव्हाण व पदविकाधारक पशुवैद्यक संघटनेच्या पदाधिकारी यांना नामदार केदार यांनी दिले. मंत्री महोदयांच्या आश्वासनानंतर राज्यातील सेवेतील ४५०० पदविकाधारक पशुवैद्यक व खाजगी क्षेत्रातील १,२५,००० पशुवैद्यकांनी आपला बेमुदत संप व कामबंद आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पुढाकारामुळे आमच्या ३० वर्षांच्या संघर्षाला यश आले असून न्याय मिळाल्याची भावना उपस्थित संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी व्यक्त केली. तसेच बैठक संपल्यानंतर विधानसभेच्या बाहेर जल्लोष करत आनंद व्यक्त केला.

या बैठकीला आमदार अँड.कुल, आमदार सरोजनी अहिरे, आमदार लंके आमदार मंजुळा गावित, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, सचिव गुप्ता , अवर सचिव विकास कदम, महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.पोहकर, निबंध डॉ.रामटेके आदी मंत्रालयातील अधिकारी तसेच पशुवैद्यकीय,पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवस्थापन सेवा संघ (महाराष्ट्र राज्य ) व राज्य कमिटीचे सदस्य संघ राज्य कार्यकारिणीचे राज्य कार्याध्यक्ष डॉ.सागर आरोटे, विभागीय संघटक व अध्यक्ष नाशिक जिल्हा डॉ.दिपक आहेर, मालेगाव अध्यक्ष डॉ.रमेश अहिरे, कार्याध्यक्ष चाळीसगाव तालुका डॉ. शेवाळे, सह सचिव डॉ.निवृत्ती पोखरकर, डॉ.सचिन थोरवे डॉ.विनायक पानसरे डॉ.महेशजी पाचपुते व राज्य कमिटीचे सदस्य, पशु चिकित्सक व्यवसाय संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. सुनिल काटकर, नाशिक जिल्हाध्यक्ष डॉ.भगवान पाटील, राज्य सरचिटणीस डॉ कानोले, राज्य कोषाध्यक्ष डॉ पवन भागवत आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी अभ्यासूपणे आपले मुद्दे मांडत पुढील मुद्द्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले, पदविका/प्रमाणपत्र शिक्षित असलेले पशुवैद्यक महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन खात्यामध्ये पशुधन पर्यवेक्षक या शासनाच्या पदावर व शासन सेवेत नसलेले खाजगी पशुचिकित्सा सेवेचे काम करतात. गाय म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन,गर्भ तपासणी, लसीकरण,वंध्यत्वावर साधारण उपचार करणे आदी लघु पशुवैद्यकीय सेवांमाध्यमातुन राज्यात करोडोच्या संख्येने असलेले पशुधन निरोगी ठेऊन त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग पशुपालक शेतकर्‍यांसाठी करतात मनुष्य उपचाराच्या निसर्ग उपचार पॅथी मध्ये पदविकाधारक डॉक्टर उपाधी सौजन्य दर्शक म्हणून लावतात मग पदविकाधारक पशुवैद्यक यांना शेतकरी पशुपालक डॉ म्हणतात तर पशुवैद्य परिषदेला अडचण का असा प्रश्न आमदार चव्हाण यांनी उपस्थित केला.? पशुसंवर्धन सेवेतुन राज्यातील दिड लाखाहून अधिक संख्या असलेले पशुवैद्यकीय पदविकाधारक यांना रोजगार प्राप्त होतो. महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय परिषद या पुर्वी पदविका/प्रमाणपत्र धारकांना डॉक्टर म्हणुन नोंदणी प्रमाणपत्र बहाल करत होती शासनाच्या बदलत्या धोरणात पशुवैद्यकीय सेवेचे काम पदविकाधारकांकडून करून घेत आहेत.परंतु टप्याटप्याने हळुवार कायदेशीर पशुसेवेचे अधिकार बदल करत त्यांच्या अर्हतेचे व घटनादत्त अधिकारांचे हनन शासन करत आहे यामुळे हे लाखो पदविकाधारक बेरोजगार होतील तेच बोगस पशुवैद्यक डॉक्टर म्हणुन कार्यवाहीच्या सूचना करत आहे.

आ. चव्हाण पुढे म्हणाले की, ही बाब अन्यायकारक असुन तात्काळ पदविकाधारक पशुवैद्यकांच्या मागण्या मान्य करून पशुपालक यांना अडचणीत आणू नये असे पशुसंवर्धन मंत्री केदार साहेब यांना आमदार चव्हाण यांनी कळकळीने सांगितले. खाजगी पशुवैद्यकीय संघटना नाशिक जिल्हा अध्यक्ष डॉ.दिपक आहेर व कार्याध्यक्ष डॉ.आरोटे यांनी संघटनेची बाजू मांडली. यावेळी संघाचेे डॉ. विनायक पानसरे, डॉ. सचिन थोरवे तालुकाध्यक्ष जुन्नर, डॉ.पोखरकर राज्य सहसचिव, डॉ.रमेश अहिरे कमिटी मेंबर,डॉ. पाचपुते व डॉ.शेवाळे कार्याध्यक्ष चाळीसगाव तालुका,डॉ.पाटील डॉ.नितिन ठाकरे,डॉ. बाविस्कर चाळीसगाव तालुका संघटना पदाधिकारी आदींनी या निर्णयाचे स्वागत करत महाराष्ट्र राज्यातील पदविकाधारक पशुवैद्यकयांसाठी आमदार चव्हाण यांनी केलेल्या कार्यामुळे लाखो पदविकाधारक बेरोजगार होण्यापासून वाचले व त्यांचा सन्मान परत मिळाला असे उद्गार संघटनेचे सचिव डॉ. नारायण जोशी यांनी आमदार चव्हाण यां बाबत काढले.
यावेळी शासकीय संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी त्यांची पदोन्नती व प्रवास भत्ता मागणीस पशुधन मंत्री यांनी मंजुरी दिली.सर्व सामान्य गोरगरीब शेतमजूर शेतकरी पशुपालकांच्या हितासाठी, शेतकर्‍यांचा आत्महत्या होण्यापासून वाचण्यासाठी व कौटुंबिक आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी फक्त व फक्त दुग्धव्यवसाय, पशुपालन व्यवसायच तारक आहे. शेतीच्या आवश्यक बी, बियाणे,खते, शेतमजूरीचां खर्च भागविण्यासाठी दुग्धव्यवसायच साथ देतो म्हणून या संबंधी राज्य सुधारणा विधेयक सर्व पक्षीय सहमतीने दोन्ही सभागृहात मंजूर होणे आवश्यक आहे. आवश्यक असेल त्या ठिकाणी उच्चशिक्षित, विद्याविभूषित तज्ञ पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून सेवा गरजे प्रमाणे शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त उपलब्ध होण्यासाठी अवश्य उपाययोजना राबविण्यात याव्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करताना आधुनिक काळात उच्चशिक्षित तज्ञांच्या ज्ञानाचा वापर होण्यासाठी ती गरज भागविण्यासाठी शासनाने अवश्य उपाययोजना राबवाव्यात. मात्र तोवर उपलब्ध तांत्रिक मनुष्यबळ वापर सक्षमीकरण होण्यासाठी सदरहु केंद्रीय कायदा कलम ३० ब अंतर्गत राज्य सुधारणा विधेयकाद्वारे पदविकांधारकाना कायदेशीर व्यावसायिक संरक्षण करण्यासाठी मंजुरीसाठी सभागृहात सादर करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा अशी विनंती देखील आमदार मंगेश चव्हाण यांनी नामदार झिरवाळ व मंत्री केदार यांना केली.

सेवेतील पदविकाधारक पशुवैद्यकांना व खाजगी पदविकाधारक पशुवैद्यकानां २२ प्रकारच्या किरकोळ पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासाठी दिं.९/८/२००९ च्या परिपत्रक द्वारे परवानगी एकाच परिपत्रक द्वारे देण्यात आली आहे. मात्र सरकारी सेवेतील पदविकाधारकांना सुचना व पर्यवेक्षणासाठी पदविधर पशुवैद्यकांची नावे लेखी आदेशाद्वारे कागदोपत्री निश्चित करण्यात आली आहेत अर्थात तशा प्रकारचे वास्तविकतेत कोणत्या ही अधिकार्‍यां कडुन मोबाईल, फोन अगर प्रत्यक्षपणे कोणताही पदविधर संबंधित आदेशाचे पालन करीत नाही, अर्थात त्यांना त्यांच्या कार्यव्यापातुन सुचना, पर्यवेक्षण देणे शक्य होत नाही तसे काहींनी न्यायालयीन प्रकरणी लेखी लिहून दिले आहे. सरकारी सेवेतील ३२०० पदविकाधारकांना पदविधर अधिकारी सुचना व पर्यवेक्षण देऊ शकत नाही तर खाजगी क्षेत्रातील सव्वा लाख पदविकाधारकांना सुचना व पर्यवेक्षण कोण देईल हे आजतागायत स्पष्ट केलेले नाही, त्यामुळे त्यांच्या सेवा बेकायदेशीर ठरतात. मुळातच सदरहू दि.९/८/२००९ चे परिपत्रकातील २२ प्रकारच्या किरकोळ पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासाठी अडचणीचे व प्राथमिक सेवा पुरविण्यासाठी अत्यंत अपुरे आहे. सदरहू परिपत्रकात सुधारणा करण्याची मागणी आहे त्यासाठी सदरहू परिपत्रक रद्द करुन सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले निरीक्षण मध्ये सन १९९७ चे श्री. सुरेश जोशी (सचिव पदुम महाराष्ट्र) यांचे परिपत्रक इतर राज्यांनी वापरण्याची सुचविले आहे म्हणुनच ते परिपत्रक कायम ठेवावे.

भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा कलम ३० ब अंतर्गत अधिसूचना, परिपत्रकानुसार ग्रामीण पशुवैद्यकीय सेवा प्रभावीपणे पुरविता येणे अशक्य असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरक्षणानुसार क्लॉज ५२ अन्वये भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा १९८४ कलम ३० ब अंतर्गत राज्य सरकार राज्य सुधारणा विधेयकाद्वारे पदविकांधारकाना कायदेशीर व्यावसायिक संरक्षण,अधिकार…पुर्ववत महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय परिषद कायदा १९७१ अधिनियम १९८१ भाग २ अंतर्गत देण्यात येणार्‍या सेवा देण्यासाठी सक्षम ठरु शकतील.

राज्यातील ४२००० खेड्यात कानाकोपर्‍यात, शेताच्या बांधावर, दर्‍या खोर्‍यात सर्वसामान्य तातडीच्या सेवा पुरविण्यासाठी उपलब्ध सव्वा ते दीड लाख अनुभवी तांत्रिक मनुष्यबळ दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय क्षेत्रात प्रभावीपणे वापरून तात्काळ पशुचिकीत्सा सेवा पुरविणे शक्य होऊ शकते. संबंधित पदविकाधारकांना शैक्षणिक दर्जा वाढी पासुन पशुवैद्यकीय पदविधरांची संघटना, पशुसंवर्धन विभागाचे उच्च अधिकारी,व्हेटरनरी कौन्सिल व व्हेटरनरी युनिव्हर्सिटी यामधील उच्च पदस्थ मंडळी ना जाणिवपूर्वक, आकसापोटी वंचित ठेवण्याच्या धोरणामुळे हा संवर्ग गेल्या ३५ वर्षांपासूनच्या सातत्याने विविध आंदोलनाद्वारे १२ वी विज्ञान नंतर अडीच वर्षे कालावधीचा पशुचिकीत्सा शास्त्र संबंधी पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मागणी तीनवेळा मान्य होऊन ही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यासाठी संबंधित अभ्यासक्रम तात्काळ सुरू करावा व जुन्या पदविकाधारकांना यापूर्वी महाराष्ट्र यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांनी दूरस्थ शिक्षण पध्दती द्वारे अडीच वर्षाचा पशुचिकीत्सा शास्रा संबंधी पदविका अभ्यासक्रमाचा झालेला शासन निर्णय पुनर्जिवीत करावा जेणेकरून त्यांच्या सेवा तांत्रिक ज्ञानाने अद्यावत करून त्यांची कार्यक्षमता प्रभावीपणे व परिणामकारक मिळवता येईल. राज्यात ८०% ग्रामीण पशुवैद्यकीय सेवा ते अहोरात्र कानाकोपर्‍यात देत आहेत त्यांच्या कडून किरकोळ पशुवैद्यकीय सेवा कमी खर्चात सहजरीत्या वापरता येऊ शकतील असेही आमदार मंगेश चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले.

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: