बिलकीस बानो अत्याचार प्रकरणी दोषींची माफी रद्द करा – तहसिलदारांना निवेदन

पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | बिलकीस बानो सामूहिक अत्याचार प्रकरणी गुजरात सरकारने माफीच्या अधीन राहून (रेमिशन पॉलिसी) दि. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी २००२ पासून तुरुंगात असलेल्या सर्व ११ आरोपींना कारागृहातून सोडून देण्यात आले. या सर्व दोषींची माफी रद्द करा. असे सामाजिक संघटनांतर्फे तहसिलदारांना निवेदन देण्यात आले.

गुजरातमध्ये २००२ मध्ये बिलकीस बानो यांच्यावर झालेल्या सामूहिक अत्याचार तसेच त्याच्या कुटुंबातील ७ लोकांची केलेली हत्या प्रकरणात ११ अपराधी तुरुंगात होते. त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली होती. गुजरात सरकारने माफीच्या अधीन राहून (रेमिशन पॉलिसी) दि. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या सर्व ११ आरोपींना कारागृहातून सोडून देण्यात आले. या निर्णयाच्या विरोधात पाचोरा येथील सर्व धर्मीय, सर्व पक्षीय व सामाजिक संघटनांतर्फे आज दि. १९ ऑगस्ट रोजी तहसिलदार कैलास चावडे यांना निवेदन देण्यात आले.

या प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजहर खान, राष्ट्रीय मुस्लिम तालुका अध्यक्ष हमीद रशिद शहा, शेख रसुल शेख उस्मान, शेख अब्दुल वहाब, डॉ. अकील रहमतुल्ला शेख, ताहीर अली सैय्यद, अशपाक खाटीक, अजहर खान जहुर हाफीज, मुशर्रफ खान, सामाजिक कार्यकर्ते सलिम शहा सुबान शहा, रर्ईस रहिमोद्दीन, साहील बागवान, तोफीक शेख गनी, मुजाहीद खाटीक, शोएब बागवान, हारुन बागवान, हाजी जाकीर कुरेशी यासह नागरिकांची उपस्थिती होती.         

सर्व आरोपींना ज्या माफी नीतीच्या अधिनिस्त सोडून देण्यात आलेले आहे. त्या कायद्यानुसार सुद्धा महिलांवर अत्याचार तसेच सामूहिक निर्घृण हत्या करणाऱ्यांना या माफी नितीचा उपयोग करता कामा नये. असे गुजरात राज्याच्या तसेच केंद्र सरकारच्या कायद्यात तरतूद असतानासुद्धा त्यांना सोडून देण्यात आले.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सक्षमीकरण, महिला सन्मान, महिलांचा समान हक्क व ट्रिपल तलाक कायद्याने मुस्लिम महिलांना दिलेली सुरक्षा या सर्वांचा गुजरात सरकारने अपमान केला असून पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांनी या बाबीकडे लक्ष देऊन गुजरात सरकारचा माफीचा हुकूमनामा रद्द करावा व त्या ११ नराधमांना पुनःश्च जेलमध्ये टाकावे.” अशा आशयाचे निवेदन नागरिकांनी पाचोरा तहसिलदार कैलास चावडे यांचे मार्फत राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्याकडे सर्व धर्मीय, सर्वपक्षीय, सामाजिक संघटना मार्फत देण्यात आले. निवेदन निवासी नायब तहसिलदार संभाजी पाटील यांनी स्विकारले.

Protected Content