मुंबई-वृत्तसेवा | पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याला होणारा विरोध पाहता, राज्य सरकारने याबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द केले असून यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान १६ एप्रिल आणि १७ जूनचे त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही निर्णय रद्द केल्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीत आम्ही सांगोपांग चर्चा केली. त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ती कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, मुलांना काय पर्याय द्यावा याचा निर्णय करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक कमिटी करण्यात येईल. डॉ. नरेंद्र जाधव कुलगुरु होते, शिक्षण तज्ज्ञ म्हणून त्यांना आपण ओळखतो. काही इतरही सदस्य त्या समितीत असतील. १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल आल्यानंतर आम्ही पुढील निर्णय जाहीर करु असं आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
दरम्यान, आमच्यासाठी मराठी आणि मराठी विद्यार्थी महत्त्वाचा आहे. आमची नीती मराठी केंद्रीत असेल, विद्यार्थी केंद्रीत असेल. यात आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं राजकारण करायचं नाही. अधिवेशन सुरु होणार आहे त्यात आम्ही १२ विधेयकं प्रस्तावित केली आहेत अशीही माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
