मुंबई प्रतिनिधी । केवळ टोमणे मारणे किंवा संशय व्यक्त करणे हे न्यायव्यवस्थेच्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणारे ठरत नाही’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका पोलिसाच्या आत्महत्येप्रकरणी तीन आरोपी पोलिसांना नुकताच दिलासा दिला. अटक झाल्यास त्यांना २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर सोडण्याचे आदेश न्या. सारंग कोतवाल यांनी दिले.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग पोलिस ठाण्यातील सपोनि प्रशांत कनेरकर यांनी १८ ऑगस्टला अलिबाग शासकीय विश्रामगृह येथील पोलिस मुख्यालयात आत्महत्या केली होती. याबद्दल त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागातील(एसआयडी) काही तत्कालीन पोलिसांना जबाबदार धरले होते. त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीच्या आधारे प्रशांत यांच्या पत्नी प्रतीक्षा यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. त्यावरून राज्य गुप्तचर विभागातील तत्कालीन पोलिस निरीक्षक प्रशांत लांगी, हेड कॉन्स्टेबल विजय बनसोडे व पोलिस नायक रवींद्र साळवी यांच्यासह अन्य काहींविरोधात एफआयआर नोंदवला. त्यामुळे अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी लांगी, बनसोडे व साळवी यांनी ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
‘गेल्या वर्षी प्रशांत हे एसआयडीच्या नियंत्रण कक्षात कार्यरत असताना लांगी यांचे पैशांचे पाकीट हरवले होते. त्यांनी प्रशांत यांच्यावर चोरीचा संशय व्यक्त करत वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार नोंदवली. त्यानंतर वरिष्ठांनी प्रशांत यांची चौकशी केली होती. या घटनेनंतर विजय व रवींद्र हे नेहमी टोमणे मारायचे त्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली’, असे सरकारी वकिलांनी निदर्शनास आणले. मात्र, ‘ही घटना खूप महिने आधीची आहे आणि प्रशांत यांच्याविरोधात तक्रार झाली असली तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. शिवाय नंतर बहुतेक आरोपी हे बदली होऊन अन्यत्र गेले आणि त्यांचा प्रशांत यांच्याशी संपर्कही नव्हता. त्यामुळे आरोपींनी त्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले, असे म्हणता येणार नाही’, असा युक्तिवाद मुंदरगी यांनी मांडला. यावर केवळ टोमणे मारणे व संशय व्यक्त करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०७ अन्वये आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे ठरत नाही’, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
