भुसावळ प्रतिनिधी | केळी उत्पादकांच्या विविध मागण्यांचे निराकरण करण्यासाठी कृषी खात्याने मंत्रालय वा जळगाव येथे बैठक घेण्याची मागणी खासदार रक्षा खडसे यांनी केली आहे.
सध्या केळी उत्पादकांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. या अनुषंगाने खासदार रक्षा खडसे यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केळीवरील करपा नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून १०० टक्के अनुदान मिळावे. केळी पीक विम्याच्या अडचणी, शेतकर्यांना मिळणार्या कमी भावाबाबत जळगाव किंवा मंत्रालयात बैठक घ्यावी, अशी मागणी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यामध्ये सन २०१०-११ ते २०१६-१७ या ७ ते ८ वर्षांमध्ये केळी करपा निर्मूलन योजना राबवण्यात आली होती. करपा नियंत्रणासाठी त्याचा उपयोग झाला होता. मात्र, गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून ही योजना शासकीय अनुदानावर राबवण्याचे बंद करण्यात आले. यामुळे जिल्ह्यात केळीवर करपा रोगाचे प्रमाण वाढले आहे. नियंत्रणासाठी सर्व निविष्ठा शेतकर्यांना एका ठिकाणी उपलब्ध होत नाहीत. हवामान आधारित केळी पीक विमा योजनेबद्दल शेतकर्यांना अडचणी येत आहे. ही स्थिती पाहता केळी पीक विमा योजना व केळी पिकाच्या कमी होणार्या भावाबाबत जळगाव किंवा मुंबई येथे मंत्रालयात बैठक घेण्याची मागणीही त्यांनी पत्रातून केली आहे.
