भडगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । ‘समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनानुसार भडगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. जळगाव जिल्हा न्यायालयाच्या धर्तीवर भडगाव तालुका न्यायालयातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी दंडावर काळ्या फिती बांधून शासनाच्या धोरणाविरोधात निषेध नोंदवला.
भडगाव न्यायालयातील कर्मचारी १६ सप्टेंबरपासून या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दैनंदिन न्यायालयीन कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवत कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती बांधून शांततापूर्ण मार्गाने आपला विरोध व्यक्त केला. मूक आंदोलन असले तरी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष आणि प्रलंबित मागण्यांबाबतचा रोष यामुळे स्पष्टपणे दिसून आला. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व लागू करणे ही महत्त्वाची मागणी आहे. त्यासोबतच वाढत्या कामाचा ताण आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन सुधारित वेतनश्रेणी व विविध भत्ते लागू करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेवाविषयक प्रश्नांचा तसेच पदोन्नतीच्या मागण्यांचा तातडीने निपटारा करावा, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच न्यायालयीन कार्यालयांमधील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, जेणेकरून विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी होईल, अशी मागणीही आंदोलनाद्वारे करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास आगामी १७ नोव्हेंबरपासून राज्यभरात बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या काळ्या फितीच्या आंदोलनानंतर शासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, न्यायालयीन प्रशासनातील कर्मचारी हे दैनंदिन कामकाजातील महत्त्वाचा भाग असल्याने प्रस्तावित बेमुदत संपाचा परिणाम न्यायालयीन प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दाव्यांशी संबंधित कामकाज, साक्षी-पुरावे नोंदविणे, पक्षकारांना तारखा देणे तसेच जामीन अर्जांच्या प्रक्रियेसह कार्यालयीन कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पक्षकार आणि वकिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर वेळेत तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
