मुंबई प्रतिनिधी- अटल भूजल योजनेच्या कार्यान्वयनाला राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही योजना राज्यातील ग्रामीण भागातील जल पातळी उंचावण्यासाठी वरदान ठरणार असल्याचे असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, राज्यात १३ जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या जिल्ह्यातील ७३ पाणलोट क्षेत्र, १३३९ ग्रामपंचायतीमधील १४४३ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.
घसरणार्‍या भूजल पातळीला आळा घालून, भुजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांद्वारे तसेच जल संधारण व कृषी विभागाकडील सुक्ष्म सिंचनाच्या उपाय योजनांद्वारे भुजल पातळीमध्ये सुधारणा करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतु आहे.
भूजलाच्या अनियमित उपशामुळे भूजल पातळीत होत असलेली घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्याकरीता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणार्‍या या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेसाठी केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्याकडून अधिकतम एकूण रूपये ९२५.७७ कोटी एवढे अनुदान पाच वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये रु.१८८.२६ कोटी हे संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमता बांधणी या घटकासाठी आहेत. तर अधिकतम रु. ७३७.५१ कोटी विविध विभागांमार्फत केल्या जाणार्‍या उपाययोजनांच्या पूर्ततेअंती प्रोत्साहन अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत.
राज्यातील अतिशोषित, शोषित आणि अंशत: शोषित पाणलोटक्षेत्रांना प्राधान्य देऊन ७३ पाणलोट क्षेत्रातील १४४३ गावांमधून सदर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
हा कार्यक्रम राज्यामध्ये राबविण्याकरिता पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर त्या त्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
दरम्यान, अटल भूजल योजना ही ग्रामीण भागासाठी अतिशय उपयुक्त असल्याचे प्रतिपादन ना. गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे. विशेष करून सध्या भूजल पातळी खालावली असल्याने अनेक ठिकाणी अडचणी येत आहेत. यावर उपाय म्हणून अटल योजना वरदान ठरणार असल्याचे ना. पाटील म्हणाले.
