यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महाराष्ट्र राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक विविध मागण्यांसंदर्भात गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासन दरबारी दाद मागत असून विविध स्तरांवर शासनाचे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन व उपोषण करण्यात आलेले आहेत मात्र आजतागायत शासनाच्या वतीने केवळ पोकळ आश्वासने देऊन वेळकाढू पणा केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.दरम्यान गेल्यावर्षी देखील इ.१२ वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्यावेळी करण्यात आलेल्या बहिष्कार आंदोलनावेळी महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री ना.दिपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना पुढील पंधरा दिवसात ठोस सकारात्मक निर्णय घेण्यात येऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिले होते.सदरहू या घटनेस तब्बल एक वर्ष उलटून देखील आजही त्या मागण्या मंजूर करण्यात आलेल्या नसल्यामुळे राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये शासनाच्या विरुद्ध प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.त्या अनुषंगाने कालपासून सुरू झालेल्या इ.१२ वीच्या लेखी परीक्षेच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवर राज्यातील सर्वच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून पुन्हा एकदा शासनाच्या विरुद्ध “बहिष्कार आंदोलन” पुकारले आहे.परिणामी पुणे येथे आयोजीत मुख्य नियामकांची सभा शिक्षकांच्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्कारामुळे झालेली नाही तसेच बहिष्कार आंदोलनामुळे संबंधित केंद्रांवर आलेल्या उत्तरपत्रिका शिक्षकांनी ते न स्वीकारण्याचे धोरण महासंघाच्या आदेशान्वये स्वीकारलेले आहे अशी माहिती जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रा. नंदन वळींकार यांनी दिली आहे.
दरम्यान राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. यात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ देण्यात यावा.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.शासकीय कर्मचाऱ्यां प्रमाणे १०,२०,३०वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी व निवड श्रेणीसाठीची २० %ची जाचक अट रद्द करण्यात यावी व सर्व वाढीव पदांना मंजुरी देण्यात यावी.
आय.टी.विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात यावी.अघोषित उच्च माध्यमिकला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रचलित अनुदान सूत्र तातडीने लागू करून अनुदानासाठी च्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या.विना अनुदानित कडून अनुदानितकडे बदलीला १ डिसेंबर पासून लागू केलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने नाकारलेली असून अशा बदलांना त्वरित मान्यता देण्यात यावी.संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाईल्स त्वरित मंत्रालयात मागवून त्या पदांना मान्यता देऊन त्यांचे समायोजनाचे आदेश त्वरित देण्यात यावे. तसेच शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावे.कनिष्ठ महाविद्यालया च्या तुकडी मान्यतेसाठी शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात २१ विद्यार्थी व वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित मध्ये ३१ विद्यार्थी ग्राह्य धरण्यात यावे. एम.एड.एम. फिल., पीएच.डी धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करून केंद्राप्रमाणे निर्मितीचे वय ६० करण्यात यावे. उपदानाची रक्कम २० लाख रुपये करण्यात यावी.डीसीपीएस/एन.पी.एस. योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम देण्यात यावी तसेच शासन निर्णय दि.२३ फेब्रुवारी २०२१ नुसार वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते त्वरित देण्यात यावे.अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयातील अंशकालीन घड्याळी तासिकांवरील शिक्षकांना शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांप्रमाणे मानधन देण्यात यावे.कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदाची वेतन वाढ देण्यात यावी. अर्धवेळ शिक्षक पूर्ण वेळ झाल्यास त्याच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतन वाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य करण्यात यावा अशा विविध मागण्या सोडविण्याकरिता कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने बहिष्कार आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.सदरहू वरील समस्यांबाबत सरकारने त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.नंदन वळींकार, प्रा.सुनील सोनार (सचिव), डॉ.अतुल इंगळे,प्रा.गजानन वंजारी (उपाध्यक्ष), प्रा.शैलेश राणे, प्रा.सुनील पाटील (कार्याध्यक्ष),प्रा.डी.डी.पाटील,प्रा.सुनील गरुड आणि पदाधिकारी यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनाद्वारे केले आहे.
