मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर तालुक्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा (Ration Distribution System) कारभार अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तालुक्यातील अती-संवेदनशील घटक असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ देताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज हेतुपुरस्सर प्रलंबित ठेवणे आणि योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या संपूर्ण गैरप्रकाराची जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन जिल्हास्तरावरून स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक सोनवणे यांनी केली आहे.
शासनाच्या कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांना अत्यंत सुलभतेने व हक्काने मिळणे अपेक्षित असताना, मुक्ताईनगर तालुक्यातील परिस्थिती मात्र याउलट असल्याचे चित्र आहे. अनेक गरजू व पात्र दिव्यांग व्यक्तींनी अंत्योदय योजनेच्या धान्यासाठी रीतसर अर्ज दाखल केले असूनही ते दीर्घकाळापासून धूळ खात पडलेले आहेत. दुसरीकडे, ‘जे पैसे देतात त्यांना तात्काळ लाभ आणि जे पैसे देत नाहीत त्यांना अनंत काळासाठी प्रतीक्षा’ अशी भ्रष्ट यंत्रणा मुक्ताईनगरात कार्यरत असल्याचे नागरिकांमधून बोलले जात असल्याने, पुरवठा विभागाच्या पारदर्शकतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दिव्यांगांसारख्या असहाय्य आणि गरजू घटकांच्या हक्काच्या अन्नधान्यावर गदा आणणे आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या अधिकाराचा संकोच करणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असल्याचे डॉ. सोनवणे यांनी म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल पाळेमुळे शोधण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंत्योदय अन्न योजनेचा मंजूर इष्टांक, रास्त भाव दुकाननिहाय झालेले वाटप, दिव्यांगांकडून प्राप्त झालेले एकूण अर्ज, त्यातील मंजूर व जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवलेले अर्ज, लाभार्थी याद्या आणि ई-पॉस (e-PoS) मशीनमधील व्यवहारांची सखोल तपासणी (Cross-Verification) करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. कागदोपत्री दाखवलेले लाभार्थी आणि प्रत्यक्षात धान्य मिळणारे नागरिक यांच्यात मोठी तफावत असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, यातील दलाली आणि आर्थिक देवाणघेवाण उघडकीस आणणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
अंत्योदय अन्न योजना ही थेट हातावर पोट असणाऱ्या आणि अन्नाची गरज असणाऱ्या गरिबांच्या अन्नसुरक्षेशी निगडित आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचारात सहभागी असणाऱ्या तालुका पुरवठा अधिकारी, संबंधित कर्मचारी, रास्त भाव दुकानदार किंवा मध्यस्थांवर तात्काळ शिस्तभंगात्मक आणि लागू कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. जर जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले किंवा वेळकाढूपणा केला, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना याविरोधात वरिष्ठ पातळीवर आणि सक्षम वैधानिक प्राधिकरणांकडे आक्रमक पाठपुरावा करेल, असा स्पष्ट इशारा डॉ. विवेक सोनवणे यांनी दिला आहे.
