मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे आणि प्रशासकीय कारणांमुळे सध्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने तालुक्यातील तब्बल ४० ग्रामपंचायतींवर अखेर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर (भाप्रसे) यांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केले आहेत. लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यामुळे आता गावाचा संपूर्ण कारभार शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती सोपवण्यात आला आहे.
जारी करण्यात आलेल्या शासकीय आदेशानुसार, तालुक्यातील प्रमुख ग्रामपंचायतींचा कारभार विविध शासकीय अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. यामध्ये अंतुर्ली ग्रामपंचायतीसाठी शिवदास भावसिंग राठोड, भोटा ग्रामपंचायतीसाठी सुनील मधुकर पाटील, चांगदेवसाठी अतुल एकनाथ वराडे, चारठाणासाठी दीपक सुधाकर भंगाळे, चिंचखेडा बु. साठी मनीष अजाबराव बोरोकार, चिंचोलसाठी दीपक बाबुराव संदानशिव आणि धामणदे ग्रामपंचायतीसाठी विजय रामगीर गोसावी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या प्रमुख गावांव्यतिरिक्त दही, घोडसगाव, हिवरा, इच्छापूर, जोंधनखेडा, करकी, कोऱ्हाळा, कोथळी, लोहारखेडा, मानेगाव, मेहुण, माळे सांगवे, मुंढोळदे, नायगाव, नांदवेल, नरवेल, निमखेडी खु., पंचाणे, पारंबी, पातोंडी, पिंप्राळा, पिंप्री आकाराऊत, पिंप्रीपंचम, पुरनाड, रुईखेडा, सालबर्डी, सातोड, शेमळदे, टाकळी, तरोडा, वडोदा आणि वायला आदी ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कायदेशीर तरतुदीनुसार सरपंचांना प्राप्त असलेले सर्व प्रशासकीय व अधिकार आता या नियुक्त प्रशासकांना बजावता येणार आहेत.
प्रशासकांवर गावातील दैनंदिन कारभारासोबतच आर्थिक शिस्त राखण्याची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींचे लेखे व सर्व आर्थिक व्यवहार नियमांनुसार पार पडत आहेत की नाही, याची खात्री प्रशासकांना करावी लागणार आहे. तसेच प्रलंबित असलेले लेखापरीक्षण (ऑडिट) वेळेत पूर्ण करणे आणि जुन्या लेखा आक्षेपांची (ऑडिट ऑब्जेक्ट्स) पूर्तता करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच स्थानिक कर आकारणी करणे, करांची प्रभावी वसुली करणे आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य प्रशासकांना बजवावे लागणार आहे.
याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून आरोग्य, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांसारख्या अत्यंत अत्यावश्यक बाबींवरच खर्च करावा, तसेच कोणताही अनावश्यक व अनाठायी खर्च टाळावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळात जेव्हा ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडून कायदेशीररीत्या नवीन बॉडी अस्तित्वात येईल, तेव्हा हे प्रशासक पद आणि त्यांचे सर्व अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील.
