मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । पुण्यातील सुप्रसिद्ध विधिज्ञ अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांच्यावर महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने कडक कारवाई करत त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द केली आहे. असीम सरोदे यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी आक्षेपार्ह विधानं केली होती, ज्यामुळे न्यायसंस्थेविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याचे नमूद करून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
अॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तपासून निर्णय दिला. या व्हिडिओमध्ये सरोदे यांनी “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली काम करते” अशी विधानं केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. या विधानांनी न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाल्याचे नमूद करत समितीने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. बार कौन्सिलच्या आदेशानुसार सरोदे यांना पुढील तीन महिन्यांपर्यंत कोणत्याही न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही.
या प्रकरणाची तक्रार एका तक्रारदाराने बार कौन्सिलकडे दाखल केली होती. त्यात सरोदेंच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेबद्दल जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तक्रारदाराने 19 मार्च 2024 रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती, परंतु त्यांनी ती नाकारल्याने अखेरीस बार कौन्सिलला ही शिस्तभंगाची कारवाई करावी लागली.
समितीने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, वकील हा ‘Officer of the Court’ असतो आणि त्यामुळे त्याने न्यायसंस्थेविषयी सन्मान आणि संयम राखणे ही त्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. न्यायव्यवस्थेविषयी अपमानकारक भाषा वापरणे हा वकिलांच्या आचारसंहितेचा भंग आहे, असे निरीक्षणही समितीने नोंदवले.
अॅडव्होकेट असीम सरोदे हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंबंधी सुरू असलेल्या खटल्यात सहभागी वकील म्हणून काम पाहत होते. त्यांच्या सनद रद्द झाल्याने ते या कालावधीत न्यायालयीन कार्यात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. दरम्यान, या कारवाईवर असीम सरोदे यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
सरोदेंनी आपल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, त्यांनी कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “फालतू” हा शब्द त्यांनी सामान्य भाषेत वापरला असून त्यामागे अपमानाचा हेतू नव्हता. “माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीकेचा भाग होते आणि मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे,” असे ते म्हणाले होते. मात्र, बार कौन्सिलने त्यांच्या या दाव्याला मान्यता दिली नाही.
या घटनेमुळे कायदे क्षेत्रात आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा निर्माण झाली आहे. वकिलांच्या नैतिक जबाबदाऱ्यांवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादांवर नव्याने चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
