यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील नगरपालिकेस नियमित मुख्याधिकारी नसल्याने पालिकेत अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा व प्रशासनाने शहर वाऱ्यावर सोडल्याची भावना नागरिकात होत असल्याची तक्रार येथील माजी नगराध्यक्ष अतुल वसंत पाटीलसह येथील माजी नगरसेवक यांनी व नागरिकांनी पालिकेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी कैलास कडलग यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करत नियमित मुख्याधिकारी पदाच्या मागणीसह प्रलंबित विकास कामांना गती देण्याची मागणी निवेदनाव्दारे केली आहे. मागण्या पंधरा दिवसाचे आत मान्य न झाल्यास तीव्रआंदोलनाचा इशाराही निवेदनात दिला आहे.
यावल येथील नगरपालिकेला गेल्या१९ महिन्या पासून नियमित मुख्याधिकारी नसल्याने मुख्याधिकारी पदाचा पदभार चोपडा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी हेमंत निकम यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासक म्हणून प्रांताधिकारी कैलास कडलग हे आहेत त्यांचे कडे ही चार नगरपालिकेच्या प्रशासक पदाचा पदभार आहे. पालिकेला नियमित प्रशासकीय अधिकारी नसल्याने पालिकेत अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा आरोप येथील माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील ,प्रभारी माजी नगराध्यक्ष राकेश कोलते, राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष तथा माजी उपनगराध्यक्ष प्रा. मुकेश येवले, माजी नगरसेवक समीर बशीर मोमीन, माजी उपनगराध्यक्ष शेख असलम शेख नबी, राजेंद्र फालक,धीरज महाजन , युवक राष्ट्रवादीचे किशोर उर्फ गोलु माळी, नरेंद्र शिंदे ,हाजी फारूक शेख, युसुफ मोमीन ,चंदन फेगडे ,एजाज पटेल ,यशवंत जासूस, प्रभाकर बारी यांचेसह नागरिकांनी निवेदन दिले असून निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की नियमित मुख्याधिकारी नाही तसेच प्रशासक म्हणून पदभार प्रांत अधिकारी कैलास कडलक यांचे कडे आहे प्रांत अधिकारी यांचे कडेही चार नगरपालिकेचा पदभार आहे नियमित प्रशासकीय अधिकारी नसल्याने पालिकेत अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे त्यात शहरात पुरेसा पाणीपुरवठा न होणे , काहीही कारण नसताना तीन दिवसात होत असलेला पाणीपुरवठा , शहरातील रस्त्यावर मोकाट गुरांचा संचार व त्यामुळे होणारे अपघात, तसेच अतिरिक्त साठवण तलावाचे इनलेट चे कामास कोणतेही स्थगिती नसताना इनलेट चे काम त्वरित पूर्ण करावे यासह असून १५ व्या वित्त आयोगातून शहरात बांधण्यात आलेले दुकान संकुलनाचा प्रलंबित असलेले लिलाव पूर्ण करून पालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकावी त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ५०७ घरकुल यादी मंजूर असताना केवळ १०० च्या जवळपास घरकुले पूर्ण झाली आहे या योजनेलाही गती देण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे
