मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | बहुचर्चीत भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी अँटी करप्शन ब्युरोकडे देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. याच प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांचे कुटुंबिय अडचणीत आले असतांना आता सरकारच्या या निर्णयाने त्यांना धक्का देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
भोसरी येथील भूखंड प्रकरणात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर याच प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीने एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाताई आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह इतरांच्या विरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात गिरीश दयाराम चौधरी हे गेल्या वर्षाच्या ७ जुलै पासून अटकेत आहेत. तर मंदाताई खडसे आणि एकनाथराव खडसे यांना जामीन मिळालेला आहे.
दरम्यान, मध्यंतरी राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करून एकनाथराव खडसे यांना क्लीन चीट दिली होती. तर, आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने पुन्हा एकदा या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते म्हणजे अँटी करप्शन ब्युरोच्या माध्यमातून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत न्यूज-१८ लोकमत या वाहिनीने वृत्त दिले आहे. परवाच मंदाताई खडसे यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. या पाठोपाठ, आता भोसरी गैरव्यवहार प्रकरणाची नव्याने चौकशीचे दिलेले आदेश हा एकनाथ खडसे यांना नवीन धक्का मानला जात आहे.
काय आहे भोसरी भूखंड प्रकरण ?
फडणवीस सरकारमध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्यातील भोसरी येथे ३.१ एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ मध्ये झाला होता. ३१ कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या या भूखंडाची निव्वळ ३.७ कोटी रुपयांना विक्री झाल्याचा दावा केला गेला होता. रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप आहे.
