पिक विमा नुकसान भरपाईचा डब्ल्यू एस एल फॉर्मुला रद्द करा : शेतकरी नेते सुनील देवरेंची मागणी

पारोळा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महाराष्ट्रासह देशांमध्ये पिक विमा नुकसान भरपाई संदर्भात दिनांक 30 एप्रिल 2024 रोजी भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय अंतर्गत कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या स्वतंत्र पिक विमा च्या अतिरिक्त आयुक्त कामना आर शर्मा यांनी डब्ल्यू एस एल हा फार्मूला वापरण्यात यावा असे परिपत्रक देशातील सर्व पिक विमा कंपनीना काढले आहे. या पत्रानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये झालेल्या नुकसानाची एकुण सर्वांचे नुकसानाची सरासरी काढून रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून दिली जावी असा हा सोप्या भाषेत सांगायचा फार्मूला असून यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानानुसार पीक विम्याची रक्कम मिळणार नाही म्हणून महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष व शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी थेट दिल्ली गाठत कृषी मंत्रालयाच्या कृषी व कल्याण विभागाच्या पिक विमा अतिरिक्त आयुक्त कामना शर्मा यांची भेट घेत त्यांनाच निवेदन दिले.

निवेदनानुसार सदर 30 एप्रिल 2024 चे परिपत्रक हे शेतकऱ्यांवरती अन्यायकारक असून कंपनीच्या हिताचा निर्णय आहे. शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई यामध्ये मुळीच मिळत नाही सदर पत्र हे सन 2024 ला निघाले असून ते मागील वर्षी 2023 ला सुद्धा लागू करण्यात येऊन कंपनीने या संदर्भात मनमानी करत शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचा योग्य भरपाई देतांना दिसून येत नाही व सन 2024 साठी सदर पत्राचा उपयोग झाल्यास शेतकऱ्यांच्या हातात नुकसान भरपाई ची रक्कम फक्त निमित्त म्हणून येईल, ही सर्व परिस्थिती शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी कामना शर्मा यांच्या लक्षात आणून दिली त्यानुसार त्यांनी सदर डब्ल्यू एस एल फॉर्मुला निरस्त करावा या संदर्भात विनंती करत शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा या आशयाचे निवेदन कामना शर्मा यांना दिल्ली कृषी मंत्रालयात दिले. यावेळी शर्मा यांना आपण घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे कसे? कोणत्या? प्रकारे नुकसान होत आहे ? याचं कागदपत्रानुसार सविस्तर सादरीकरण शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी केले त्यावर शर्मा यांनी सांगितले की आपण भारतातले प्रथम शेतकरी नेते आहात की ते डायरेक्ट माझ्यापर्यंत येऊन डब्ल्यू एस एल फॉर्मुला निरस्त करावे या संदर्भातले निवेदन दिले मी या संदर्भात आमच्या मीटिंगमध्ये चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊ असे मी आपल्याला आश्वस्त करते असे सांगितले निवेदन देतेवेळी शेतकरी नेते सुनील देवरे पारोळा कार्याध्यक्ष गुलाब पाटील, विनोद पाटील उपस्थित होते.

जुन्या निकषानुसार स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रिगर अंतर्गत नुकसान झाले आणि शेतकऱ्यांनी पूर्व सूचना दिल्यानंतर प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक नुकसानीचे पंचनामे केले जात होते. या पंचनाम्यातून देय असलेली रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जात होती. पण सरकारने 30 एप्रिल रोजी हे परिपत्रक काढून पंचनामे करण्याच्या निकषात बदल केला आता नव्या निकषानुसार स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या ट्रिगर अंतर्गत पीक नुकसानीच्या पूर्व सूचना त्या मंडळातील एकूण विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25% पेक्षा कमी असतील तरच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे वैयक्तिक पंचनामे केले जाणार आहेत म्हणजेच जुन्या पद्धतीने पंचनामे होणार आहेत. पण जर त्या मंडळातील एकूण विमा संरक्षित क्षेत्रापैकी 25% पेक्षा जास्त क्षेत्राचे नुकसान झाल्याच्या पूर्वसूचना प्राप्त झाल्या तर ते नुकसान वाइड स्प्रेड मध्ये म्हणजेच सर्वव्यापी समजले जाईल या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे वैयक्तिक पंचनामे होणार नाहीत तर रँडम पध्दतीने सर्वे केले जातील त्या मंडळात 30 टक्के पंचनामे रँडम पद्धतीने केले जातील आणि भरपाई निश्चित केली जाईल. त्यामुळे मंडळातील काही शेतकऱ्यांचे नुकसान जास्त असले तरी रँडम सर्वेतून आलेल्या भरपाईप्रमाणे त्या शेतकऱ्यांनाही भरपाई मिळेल म्हणजेच जास्त नुकसान असलेल्या शेतकऱ्यांना कमी नुकसान भरपाई मिळेल यात शेतकऱ्यांचा पूर्णपणे तोटा यामध्ये दिसून येतो. डब्ल्यू एस एल मधले बदल काय झालेत.यात पहिला बदल म्हणजे पंचनामे करण्याची पद्धती बदलली.

दुसरा बदल म्हणजे वाईट स्प्रेड नुकसान झाल्यानंतर 25% भरपाई लगेच मिळेल आणि उरलेली भरपाई पीक कापणी प्रयोगानंतर देय असेल म्हणजेच पीक कापणी प्रयोगानुसार देत असल्याने सर्व शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानानुसार भरपाई मिळणार नाही तर पीक कापणीच्या सरासरी नुसार भरपाई मिळेल म्हणजेच शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई ही नगण्य प्रमाणात राहील. सन 2023 चा पिक विमा संघटनेला मान्य नाही सदर डब्ल्यू एस एल संदर्भातील पत्र 30 एप्रिल 2024 ला निघालेले असल्याने त्याला सन 2023 च्या पिक विमा साठी ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांची सरळ सरळ फसवणूक केली जात आहे मागील वर्षाचा मिळत असलेला पिक विमा हा डब्ल्यूएसएल नुसारच मिळताना दिसत आहे म्हणजेच या वर्षाला पत्र काढलं आणि मागील वर्षापासून लागू केलं अशी उलटी प्रक्रिया सध्या केंद्र शासन करताना दिसून येत आहे.

Protected Content