मुंबई वृत्तसंस्था । मध्यमवर्गाकडे असलेल्या खरेदीक्षमतेमुळे अर्थव्यवस्थेत उलाढाल होण्यास मदत मिळते . आता सध्याच्या कोरोना काळात हे अधोरेखित झाले आहे.काही विश्लेषकांच्या मते, कोरोनामुळे निर्यात, खासगी गुंतवणूक व सरकारी खर्च यांवर विपरित परिणाम झाला आहे. यातून जीडीपी सावरायचा असेल तर वस्तूंचा वापर वाढवणे याखेरीज दुसरा प्रभावी उपाय दिसत नाही.
मध्यमवर्गाला डावलून चालणार नसल्याने या वर्गासाठी योजना राबवून सरकारला अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर काढता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संकटकाळात देशातील मध्यमवर्ग हा अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होणार आहे. देशाचा एकूण कल पाहण्यासाठी ईटी ऑनलाइनने केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ५० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय मध्यमवर्गाचे मनोबल उंचावणे गरजेचे आहे ही बाब समोर आली आहे.
पंतप्रधानांनी वेळोवेळी देशातील मध्यमवर्गाची दखल घेतली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यामध्ये मध्यमवर्गाचे योगदान मोठे असल्याचे पंतप्रधानांनीही मान्य केले आहे. समाजातील हा वर्ग कोणाच्याही दयेवर, साह्यावर जगत नाही या शब्दांत त्यांनी मध्यमवर्गाची स्तुती केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही प्रामाणिकपणे, वेळेवर कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाची दखल घेतली आहे. अर्थव्यवस्था खुली केल्यापासून सातत्याने प्रत्येक सरकारने विदेशी गुंतवणूकदारांसमोर देशातील मध्यमवर्गाचे गोडले गायले आहेत. परंतु विविध योजना आखताना मध्यमवर्गासाठी योजना आखल्याचे अभावानेच दिसून आले आहे.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत मध्यमवर्ग भरडला जात आहे. या वर्गाने जगण्यासाठी पूर्वी केलेली बचत बाहेर काढली आहे. बचतीच्या जोरावर अनेक कुटुंबांनी स्वतःचा आर्थिक स्तर उंचावून मध्यमवर्गात समाविष्ट करून घेतले होते. आता याच कुटुंबांवर मध्यमवर्गातू बाहेर पडण्याची पाळी आली आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटनेच्या एका अहवालानुसार कोरोनामुळे देशात ४० लाख लोकांचे रोजगार गेले आहेत. सीएमआयईच्या अहवालानुसार दोन कोटी वेतनधारकांचे रोजगार गेले आहेत. याचा अर्थ अनेक कुटुंबे मध्यमवर्ग या दर्जापासून खाली फेकली गेली आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांत समाजातील दुर्बल घटकांसाठी, गरीबांसाठी अनेक योजना राबवल्या गेल्या. मात्र या सगळ्या काळात मध्यमवर्गाच्या हाती धुपाटणेच आले. मध्यमवर्गावर केवळ करांचा बोजा टाकला गेला आहे. कोणतीही योजना ठरवताना मध्यमवर्गाचा विचार शेवटी येत असल्याबद्दल प्रतिसादकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, मध्यमवर्गाला डावलून पुढे जाणे अशक्य आहे. अर्थव्यवस्थेत विकासाचा वस्तूंचा वापर हा कणा आहे. ग्रामीण व शहरी भागात वस्तूंचा वापर किंवा कन्झम्प्शन यांचे जीडीपीमधील योगदान ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. वस्तूंच्या वापराच्या बाबतीत मध्यमवर्ग आघाडीवर आहे.
