जळगाव, प्रतिनिधी । केंद्राचे आदेश असतांना देखील विविध फायनान्स कंपन्यांकडून महिला बचत गट व वाहनधारकांकडून सक्तीची वसूली सुरु केलेली आहे. ही वसूली तात्काळ थांबवावी अशी मागणी एनएसयूआयच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महिला बचत गट व वाहनधारकांनी विविध फायनान्स कंपन्यांमार्फत कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केले व वाहनधारकांनी वाहन खरेदी केले. परंतु, गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लाॅकडाऊन मुळे सर्व व्यवहार व व्यापार ठप्प झाल्यामुळे सर्व नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली असतांना, फायनान्स कंपनीवाल्यांनी मात्र वाहनधारकांकडून व या कर्ज धारकांकडून हप्त्यांची सक्तीची वसुली सुरू केलेली आहे.
महिला बचत गटांच्या कर्जधारकांकडून घरात घुसून महिलांशी अरेरावी करून फायनान्स कंपनीचे कर्मचारी सक्तीची वसुली करीत आहे व वाहनधारकांचे जोर जबरदस्ती वाहन ताब्यात घेऊन सक्तीच्या हप्ता वसुली सुरू ठेवलेली आहे. फायनान्स कंपनीच्या या सक्तीच्या वागणुकीमुळे महिला व वाहनधारकांना मानसिक त्रास निर्माण होत आहे. या अनुषंगाने फायनान्स कंपनीवाल्यांनी तात्काळ सक्तीची वसुली बंद करावी.
केंद्राने हप्त्यांसाठी मुदत दिलेली असतांना फायनान्स कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून सक्तीची हप्ते वसुली सुरु ठेवली आहे. केंद्र सरकारचा आदेश डावलून सक्तीची वसुली करणाऱ्या खाजगी फायनान्स कंपन्यांवरती तात्काळ कारवाई करावी. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याशी जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी केलेल्या चर्चेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले की, सोमवारी खाजगी फायनान्स कंपनीच्या सर्व वसुली अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावून सक्तीची वसुली करू नये याबाबत सूचना देण्यात येतील. या प्रकारचे आश्वासन देण्यात आले. याप्रसंगी अल्पसंख्यांक शहराध्यक्ष अमजद पठाण, जावेद मिस्त्री, भरत ललवानी, शब्बीर शेख, नावेद भाई आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
