मुंबई वृत्तसंस्था । मराठीचा वापर न करणार्या कर्मचाजयांवर कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूद आता करण्यात येणार असून यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली आहे.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच सार्वजनिक उपक्रम आदींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून कि.भि. पाटील, रमेश पानसे, सं.पु. सैंदाणे हे सदस्य आहेत. समिती दोन महिन्यांत अहवाल शासनाला सादर करेल.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांबरोबरच अशासकीय कार्यालये, शासन अनुदानित संस्था, शैक्षणिक संस्था, शासन अंगीकृत व्यवसाय (मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे), सर्व आयोग, न्यायाधिकरणे, सर्व दुय्यम न्यायालये, खासगी क्षेत्रातही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करावा, अशी मागणी विविध संस्था, मान्यवरांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
