मुंबई प्रतिनिधी । सिंचन घोटाळ्याची चौकशी तपास यंत्रणेवर अविश्वास दर्शवित केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याकडे सोपविण्याची मागणी निरर्थक असल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री आणि या घोटाळ्यात आरोप असलेले अजित पवार यांनी शपथपत्रातून मांडली आहे.
विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याची पारदर्शीपणे चौकशी होण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्याची विनंती फेटाळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या महिन्यात नकार दिला होता. यावर अजित पवार यांनी आज यासंदर्भात त्यांनी आज नागपूर हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संबंधित अर्ज खारीज करण्याची विनंतीही केली. अजित पवार यांना भाजपसोबत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ मिळताच एसीबीने क्लीनचिट दिली होती. सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ९ प्रकरणांची उघड नियमित चौकशी तूर्तास बंद करण्यात आली आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सिंचन प्रकल्पातील ९ केसेसची नियमित चौकशी बंद करण्यात आली असून त्याचा तपास सुरु राहणार असल्याची माहिती एसीबीचे महासंचालक परबीर सिंग यांनी दिली होती. या पार्श्वभूमिवर, त्यांनी हे शपथपत्र दाखल केले आहे.
