नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या वातावरणात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणाले होते की, पाकिस्तानात राहण्याची इच्छा नसलेले पाकिस्तानातील हिंदू आणि शीख भारतात येऊ शकतात. त्यांना सामान्य जीवनदान देणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे, अशा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शब्दात सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन केले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने आज (शुक्रवार) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला.
वादविवादाच्या संस्कृतीमुळे लोकशाही सशक्त होते. मात्र, विरोधाच्या नावाखाली केवळ हिंसाचार झाल्यास त्यामुळे देश कमकुवत होण्याचा धोका असतो, असे मत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. यावेळी त्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे समर्थनही केले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन केले आहे. राष्ट्रपती म्हणाले, फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या वातावरणात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणाले होते की, पाकिस्तानात राहण्याची इच्छा नसलेले पाकिस्तानातील हिंदू आणि शीख भारतात येऊ शकतात. त्यांना सामान्य जीवनदान देणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करतील. उद्या १ फेब्रुवारी २०२० रोजी अर्थसंकल्प सादर होत आहे.
