रावेर प्रतिनिधी । आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी शासन करोडो रूपये खर्च करते. परंतु तालुक्यातील काही आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये खरी परिस्थिती पाहिली असता शिक्षणाचा पूर्ण बट्याबोळ झाला आहे. अनेक आश्रमशाळेत पटावरील संख्या वेगळी तर उपस्थित संख्या वेगळी असते, याची कसुन चौकशी होण्याची मागणी आदिवासी बांधव करीत आहे.
महाराष्ट्र शासन आदिवासी बांधवांच्या मुलांचा विकास व्हावा, यासाठी त्यांच्या राहण्याची, शिक्षणाची, जेवण्याची, आरोग्य तसेच पुस्तकांसह इतर योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक विद्यार्थांवर शासन दरमहा खर्च करते. परंतु सर्व हा खर्च कागदोपत्री होतो. प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच असते. विद्यार्थांची उपस्थिती कमी असते, त्यांना धड वाचता येत नाही, आरोग्याबद्दल न लिहलेलेच बरे, एवढा बट्याबोळ झाला असतांना प्रकल्प विभाग सुस्त बसला आहे.
मागील वर्षी धूप (मध्य प्रदेश) येथे विद्यार्थी शोधण्यासाठी गेलेल्या एका चौधरी नामक शिक्षकाला आमच्या प्रतिनिधिनी गाठले होते, सर्व प्रकरण प्रकल्प विभागाच्या सुस्त प्रकरणामुळे कानाडोळा याकडे झाला होता. रावेर तालुक्यातील काही आश्रमशाळेत महाराष्ट्रच्या निधिवर मध्य प्रदेशचे मुलांचे संगोपन होते आणि त्याचा फायदा आश्रमशाळा उचलत आहे. याकडे आदिवासी विकास मंत्री श्री. पाडवी यांनी लक्ष घालून यावर एक स्वतंत्र समेती नेमुन चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
