मुंबई, वृतसेवा | मागील पाच दिवसांपासून पुरात अडकलेल्या हजारो पूरग्रस्तांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारनं अटी घातल्याचे उघड झाले आहे. एखादा परिसर दोन दिवसांहून अधिक काळ पाण्याखाली असेल तरच तेथील नागरिकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल, असा ‘जीआर’ सरकारनं काढला आहे.
राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्यानं ७ ऑगस्ट रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी १० किलो तांदूळ व दहा किलो गहू मोफत देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, या मदतीसाठी अजब निकष लावण्यात आला आहे. ‘अतिवृष्टी वा पुरामुळं आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवून दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखादे क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास…’ असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. राज्यातील पूरग्रस्तांची ही थट्टा असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. ‘एक दिवस घर पाण्याखाली गेल्यास एखाद्या कुटुंबाचं नुकसान होत नाही का?,’ अशी विचारणा सरकारला केली जात आहे.
