बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । बोदवड तालुक्यात शासनाच्या घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीवरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, काही गावांमध्ये प्रत्यक्ष घरकुलाचे बांधकाम न करताच अथवा अपूर्ण बांधकाम असतानाही घरकुल पूर्ण झाल्याची नोंद करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये संभाव्य अनियमितता झाल्याच्या चर्चेमुळे पंचायत समिती प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष वेधले जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य परिस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे.
शासनाच्या वतीने गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी पंचायत समिती बोदवडमार्फत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येतात. या योजनांअंतर्गत लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अनुदान दिले जाते. मात्र, तालुक्यातील काही गावांमधील घरकुलांच्या सद्यस्थितीवरून या योजनांची अंमलबजावणी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काही ठिकाणी घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले नसतानाही ते पूर्ण झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे का, तसेच प्रत्यक्ष बांधकाम न करता अनुदानाचा लाभ घेतला गेला आहे का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. या संभाव्य प्रकारांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी संबंधित गावांमधील मंजूर घरकुलांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. घरकुल योजनेअंतर्गत अनुदानाचे हप्ते वितरित करताना बांधकामाच्या प्रगतीची पडताळणी करणे अपेक्षित असते. अशा परिस्थितीत संबंधित घरकुलांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली होती का, बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित कोणी केले आणि लाभार्थ्यांना अनुदान कोणत्या आधारावर वितरित करण्यात आले, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. घरकुल पूर्णत्वाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची स्थिती यांची तुलना केल्यास संभाव्य अनियमितता स्पष्ट होऊ शकते.
शासनाचा निधी पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यातून प्रत्यक्ष घरांची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. मात्र, घरकुलाचे बांधकाम न करता अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित लाभार्थ्यांसह नोंदींची पडताळणी करणारे कर्मचारी आणि जबाबदार अधिकारी यांच्या भूमिकेचीही तपासणी करणे आवश्यक ठरणार आहे. सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्याचे आढळल्यास नियमानुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती बोदवडच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील विविध गावांमधील मंजूर घरकुलांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. मंजूर घरकुलांची संख्या, लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आलेले अनुदान, बांधकामाची सद्यस्थिती आणि पूर्णत्वाच्या नोंदी यांची सखोल पडताळणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.
घरकुल योजनेतील संभाव्य अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी करून शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग झाला आहे की नाही, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे बोदवड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी सुरू करतात का, प्रत्यक्ष पाहणी करून अनियमितता आढळल्यास दोषींवर कारवाई करतात का, याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
