अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अत्यल्प पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचा आरोप करत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने २८ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘हल्लाबोल आंदोलन’ करण्याचे निवेदन देण्यात आले. शेतकऱ्यांना केवळ दुष्काळाची घोषणा नको, तर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत आणि विविध सवलतींची अंमलबजावणी हवी, अशी भूमिका संघटनेने निवेदनातून मांडली आहे.
यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, हळद तसेच इतर खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. पिकांचे उत्पादन घटल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून, वाढते कर्ज, उत्पादन खर्च आणि नापिकीमुळे परिस्थिती गंभीर झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. संघटनेने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. तसेच नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे विशेष अनुदान तातडीने देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सन २०२४ आणि २०२५ मधील प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करावी, तसेच २०२६ चा पीक विमाही नियमानुसार लवकर अदा करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. कर्जाच्या थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांचा CIBIL स्कोअर खराब होऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने आदेश काढावेत, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच सन २०१९ पूर्वीचे प्रलंबित पीककर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधनासाठी चारा छावण्या किंवा पुरेसा चारा उपलब्ध करून द्यावा, तसेच नागरिक आणि पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची तातडीने व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पावसाअभावी नुकसान झालेल्या पिकांचे तातडीने पंचनामे करून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे मदत वितरित करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट लक्षात घेता वीजबिल, कर्जवसुली तसेच इतर वसुलीच्या कारवायांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ कागदोपत्री घोषणा नकोत, तर त्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत जमा होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
या मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी यापुढे अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने दिला आहे. या निवेदनावर शरद विनायक पाटील, ईश्वर उखा पाटील, भूषण गोपिचंद कोळी, प्रदीप उत्तमराव पाटील, संदीप बबनराव सैंदाणे, अरुण पाटील, अमजद खा पठाण, गणेश प्रकाश पाटील, दत्तात्रय पाटील, विश्वास पाटील आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर, उपविभागीय अधिकारी अमळनेर आणि संबंधित तहसीलदार यांना देण्यात आल्या आहेत.
