जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पाळधी–तरसोद बायपास बंद झाल्यानंतर अवजड वाहतूक जळगाव शहरातून जाणाऱ्या NHAIच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर वळल्याने शहरातील महामार्गांवर वाहतुकीचा असामान्य ताण वाढला असून, या काळात झालेल्या प्राणांतिक अपघातांतील मृत नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी महानगरपालिकेने समन्वयक आणि पालक संस्था म्हणून पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १५ चे नगरसेवक अरविंद भगवान देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी निवेदन सादर केले आहे.
नगरसेवक देशमुख यांनी निवेदनात जळगाव शहरातील NHAIच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर अलीकडच्या काळात झालेल्या प्राणांतिक अपघातांचा उल्लेख केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार सौ. मंगला अर्जुन माळी, वय ५५, रा. ज्ञानदेवनगर, पिंप्राळा, जळगाव यांचा ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मृत्यू झाला. प्रेमराज शिवराम चौधरी आणि योगेश ऊर्फ युवराज कडू महाजन या दोघांचा २० ऑगस्ट रोजी, तर अनिरुद्ध सुरेश डहाके यांचा २३ ऑगस्ट रोजी मृत्यू झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शांताराम केशव पाटील, वय ५८, रा. शिंदखेडा, ता. रावेर, जि. जळगाव यांचा ममुराबाद–आसोदा बायपास सर्व्हिस रोडवरील दुर्घटनेनंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचेही नमूद आहे. मात्र, या सर्व प्रकरणांतील नावे, संपूर्ण पत्ते, कायदेशीर वारसांची माहिती, अपघातस्थळ आणि मृत्यूचे कारण संबंधित पोलीस ठाण्यांचे प्रथम खबर अहवाल, अपघात नोंद, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे अधिकृतरीत्या निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
रस्त्यांची सुरक्षितता आणि नागरिकांच्या जीवनाच्या अधिकाराचा संदर्भ देताना देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील स्वयंस्फूर्त जनहित याचिका क्रमांक ७१/२०१३ मधील विविध आदेशांचा दाखला दिला आहे. सुरक्षित आणि सुस्थितीतील रस्त्यांचा वापर करणे हा नागरिकांच्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित असल्याचे न्यायालयीन आदेशांत स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी निवेदनात केला आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, उघडी मॅनहोल, अपुरी प्रकाशव्यवस्था, धोकादायक कामे आणि सुरक्षा उपायांचा अभाव यामुळे मृत्यू अथवा दुखापत झाल्यास संबंधित पीडित किंवा मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच १३ ऑक्टोबर २०२५च्या न्यायालयीन आदेशाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका, NHAI, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, MMRDA, MSRDC आणि अन्य रस्ता प्राधिकरणांकडून नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश असल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला आहे.
संबंधित रस्ता NHAIच्या अखत्यारीत असल्याच्या कारणावरून महानगरपालिकेने नागरिकांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करू नये, अशी भूमिका देशमुख यांनी मांडली आहे. जळगाव शहराच्या हद्दीतून हे रस्ते जात असून त्यांचा वापर शहरातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर करतात. त्यामुळे नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित प्रश्न असल्याने महानगरपालिकेने समन्वयकाची भूमिका बजावून संबंधित प्राधिकरणांकडून नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी महानगरपालिका आयुक्त आणि सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या नुकसानभरपाई निर्धारण समितीची तातडीने बैठक बोलवून सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र नोंद घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर NHAI, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि महानगरपालिका यांची संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करून रस्त्यांची स्थिती, खड्डे, बॅरिकेडिंग, दिशादर्शक फलक, रिफ्लेक्टर, पथदिवे आणि वाहतूक नियोजन यांची तपासणी करण्याची मागणी आहे.
अपघातांसाठी कोणत्या परिस्थिती कारणीभूत ठरल्या, तसेच संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे का, याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे. प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाचा स्वतंत्र नुकसानभरपाई प्रस्ताव महानगरपालिकेने तयार करून NHAI आणि सक्षम समितीकडे अधिकृत शिफारशीसह पाठवावा. त्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करून नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत पाठपुरावा करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे. पात्र मृतांच्या कायदेशीर वारसांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या धर्तीवर प्रत्येकी किमान सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई NHAI अथवा जबाबदार कंत्राटदाराकडून मिळवून द्यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. ही रक्कम कंत्राटदाराची सुरक्षा ठेव, प्रलंबित देयके, विमा अथवा दंडाच्या रकमेतून वसूल करण्याची कार्यवाही करता येते का, याची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अंतिम नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत संबंधित कुटुंबांना महानगरपालिकेच्या उपलब्ध कल्याणकारी निधीतून तात्पुरती आर्थिक मदत देण्याची कायदेशीर शक्यता तपासावी, असेही देशमुख यांनी सुचविले आहे. विद्यमान नियमांमध्ये अशी तरतूद नसल्यास स्थायी समिती किंवा महासभेपुढे विशेष प्रस्ताव मांडून राज्य शासनाकडून मंजुरी व विशेष अनुदान मागावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेला थेट नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार नसल्याचे प्रशासनाचे मत असल्यास अर्ज फेटाळण्याऐवजी प्रकरण जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती, NHAI आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे वर्ग करून महानगरपालिकेने समन्वयक संस्था म्हणून संपूर्ण कार्यवाही करून घ्यावी, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, विमा कंपनी, कंत्राटदार किंवा अन्य कायद्यांनुसार मृतांच्या वारसांना उपलब्ध असलेल्या नुकसानभरपाईच्या स्वतंत्र दाव्यांव्यतिरिक्त ही मदत असावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित कुटुंबांना कायदेशीर प्रक्रियेसोबत प्रशासनाच्या माध्यमातून तातडीचा आधार मिळावा, हा या निवेदनामागील उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते. “गेलेले जीव परत आणता येणार नाहीत; मात्र पीडित कुटुंबांना कार्यालयांकडे फिरवत न ठेवता आर्थिक आणि कायदेशीर आधार देणे प्रशासनाला शक्य आहे,” अशी भूमिका नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी निवेदनातून मांडली आहे. रस्त्याची मालकी NHAIकडे असली तरी अपघातात मृत्यू झालेले नागरिक जळगाव शहरातील असल्याने महानगरपालिकेने पालक संस्था म्हणून पुढाकार घेऊन पीडित कुटुंबांना प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
