फेकरी-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी अस्तित्वात आला असला, तरी जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील फेकरी ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेली माहिती कायद्यातील निर्धारित मुदतीत न देणे, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही माहिती न पुरविणे आणि तब्बल 115 दिवस उलटूनही अर्जदाराला माहितीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाची भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे.
कल्याण येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा सेवानिवृत्त जिल्हा युवा अधिकारी (वर्ग-1) विठ्ठल बुधो तायडे यांनी 1 एप्रिल 2026 रोजी फेकरी ग्रामपंचायतीकडे माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज दाखल केला होता. या अर्जामध्ये सन 2006-07 ते 2025-26 या वीस वर्षांच्या कालावधीत मागासवर्गीय 15 टक्के ग्रामनिधीचा वापर, ग्रामपंचायत विकास आराखडे, ग्रामसभा व मासिक सभांचे ठराव, लेखापरीक्षण अहवाल, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ सर्वेक्षण, दलित वस्ती विकास योजना, विविध शासकीय निधींचा वापर, खर्चाची बिले-पावत्या तसेच पंचवार्षिक निवडणुकांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे मागविण्यात आली होती.
याशिवाय फेकरी गावात अंदाजे 35 हजार रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या “आम्ही ❤️ स्वच्छ सर्वेक्षण फेकरीकर” या फलकासंदर्भातील खर्च, त्यामागील प्रशासकीय मंजुरी आणि स्वच्छ सर्वेक्षणाशी त्याचा संबंध याबाबतही माहिती मागविण्यात आली होती. गावात ओला-सुका कचरा व्यवस्थापन, घरगुती व सार्वजनिक शौचालये, सुरक्षित पाणीपुरवठा, ओडीएफ प्लस उपक्रम यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर भर देण्याऐवजी शासकीय आदेशांशिवाय अशा प्रकारचा फलक उभारण्यात आल्याचा आरोप अर्जदाराने केला आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही ग्रामपंचायतीकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने विठ्ठल तायडे यांनी पंचायत समिती भुसावळ येथील प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गट विकास अधिकाऱ्यांकडे प्रथम तक्रार व त्यानंतर माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम 19(1) अंतर्गत प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलावर 15 जुलै 2026 रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अपीलार्थी आणि संबंधित जनमाहिती अधिकारी उपस्थित होते.
सुनावणीनंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक गट विकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश देत ग्रामपंचायत दप्तरी उपलब्ध असलेली सर्व माहिती अर्जदाराला 10 दिवसांच्या आत विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. तसेच आदेशाचे पालन न झाल्यास माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम 20(1) अन्वये संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यावर दंडात्मक तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही आदेशात देण्यात आला. मात्र, अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांचा निर्णय होऊनही 115 दिवस उलटले असून अद्याप संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केवळ माहिती अधिकार कायद्याचेच नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचेही उघडपणे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. “कायदा पाळत नाही आणि वरिष्ठांचे आदेशही मानत नाहीत,” अशी भावना अर्जदाराने व्यक्त केली आहे.
अर्जामध्ये वार्डनिहाय घरांची संख्या, अनुसूचित जाती-जमातींच्या कुटुंबांची माहिती, ग्रामसभा व विविध समित्यांचे इतिवृत्त, विकास आराखडे, मागासवर्गीय ग्रामनिधीचा वापर, स्वच्छता अभियानासाठी मिळालेला निधी, खर्चाची बिले-पावत्या, लेखापरीक्षण अहवाल तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती मागविण्यात आली आहे. या सर्व बाबी सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याने त्या वेळेत उपलब्ध करून देणे ही संबंधित यंत्रणेची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, आदेशानंतरही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास त्यांना 90 दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करण्याचा अधिकार राहील.
फेकरी ग्रामपंचायतीचे हे प्रकरण केवळ एका माहिती अधिकार अर्जापुरते मर्यादित नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पारदर्शकतेच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असल्याची चर्चा सुरू आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर, विकासकामे आणि विविध योजनांची माहिती नागरिकांना वेळेत उपलब्ध करून देणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. नागरिकांना माहिती मिळविण्यासाठी वारंवार अपीलची प्रक्रिया करावी लागत असेल, तर माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देशच धोक्यात येतो, अशी प्रतिक्रिया विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, प्रशासन संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यावर प्रत्यक्षात शिस्तभंगाची कारवाई करणार का, तसेच प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे फेकरी गावासह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. विठ्ठल तायडे यांच्यासारख्या जागरूक नागरिकालाही माहिती मिळविण्यासाठी एवढा संघर्ष करावा लागत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांची परिस्थिती काय असेल, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
