दीपनगर ता.भुसावळ-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । । भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या 660 मेगावॅट प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या पिंप्रीसेकम रेल्वे ओव्हरब्रिजच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. या कामामध्ये दर्जाहीन साहित्याचा वापर, बांधकामातील त्रुटी तसेच प्रकल्पाच्या स्थापत्य विभागाकडून गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आला असून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, पुलाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या सिमेंट, पोलाद (स्टील) आणि वाळूच्या गुणवत्तेबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. तसेच गौण खनिजांच्या वापरासह स्वामित्व शुल्कामध्येही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. कामासाठी गंज लागलेले पोलाद तसेच मातीमिश्रित वाळू वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, वापरण्यात आलेल्या पोलादावर गंजरोधक रासायनिक प्रक्रिया करण्यात आलेली नसल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय मुख्य रस्त्याच्या भरावाच्या दोन्ही बाजूंना मुरूम पसरू नये म्हणून उभारण्यात आलेल्या प्रीकास्ट काँक्रीट वॉलचे कामही निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या त्रुटींमुळे भविष्यात पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांनी 660 मेगावॅट प्रकल्पाच्या स्थापत्य विभागातील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र चौकशी सुरू असतानाही संबंधित विभागातील कामकाजात सुधारणा झालेली नसून आजही विविध कामांमध्ये अनियमितता सुरू असल्याची चर्चा परिसरात असल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे.
रेल्वे ओव्हरब्रिजसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पाची तृतीय पक्षामार्फत गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. संबंधित महाजेनको प्रशासनाने तांत्रिक समितीमार्फत पुलाच्या कामाचे स्वतंत्र ऑडिट करून संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता येईल, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून आवश्यक असल्यास निकृष्ट दर्जाचे काम पुन्हा करून घ्यावे, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
या आरोपांबाबत संबंधित विभाग अथवा ठेकेदारांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. प्रशासनाकडून यासंदर्भात स्पष्टीकरण अथवा चौकशीबाबत निर्णय घेतला जातो का, याकडे आता परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
