मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील सारोळा येथील प्रादेशिक जलशुद्धीकरण केंद्रात घडलेल्या गंभीर निष्काळजीपणाचा मुद्दा महाराष्ट्र विधानपरिषदेत चांगलाच गाजला. पाण्याच्या साठवण टाकीत बैल पडून मृत झाल्यानंतरही तब्बल पाच दिवस बोदवड आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील ५१ गावांना दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा झाल्याप्रकरणी आमदार एकनाथ खडसे यांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाईची मागणी केली.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम १०१ अन्वये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार एकनाथ खडसे यांनी हा गंभीर विषय सभागृहात मांडला. त्यांनी सांगितले की, ३१ मे २०२६ रोजी सारोळा येथील प्रादेशिक जलशुद्धीकरण केंद्राच्या साठवण टाकीत एक बैल पडून मृत झाला होता. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर पाहणी न केल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला नाही आणि त्याच टाकीतील पाणी तब्बल पाच दिवस ५१ गावांमध्ये पुरवठा करण्यात आले. या निष्काळजीपणामुळे बोदवड आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील दीड ते दोन लाख नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ झाल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. दूषित व दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. अनेक गावांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून नागरिकांनी रास्तारोको आंदोलन करण्याचाही प्रयत्न केला होता.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना संबंधित मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले की, मृत बैल तातडीने टाकीतून बाहेर काढून संपूर्ण जलसाठ्याचे निर्जंतुकीकरण करण्यात आले आहे. नियमित पाणी तपासणीमध्ये क्लोरिनचे प्रमाण योग्य आढळल्याने पाणी दूषित नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या आठ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी जलशुद्धीकरण केंद्राभोवती संरक्षक कुंपण उभारणे, साठवण टाक्यांच्या मॅनहोलवर सुरक्षित झाकण बसविणे आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सभागृहात दिली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी १५ दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मात्र, मंत्री महोदयांच्या उत्तरावर समाधान न मानता आमदार एकनाथ खडसे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “दीड ते दोन लाख नागरिकांच्या जीवाशी संबंधित एवढ्या गंभीर प्रकरणात १५ दिवस चौकशीची गरज काय? नागरिकांनी जे पाणी प्यायले, तेच पाणी संबंधित मंत्र्यांना प्यायला दिले असते तर त्यांना काय वाटले असते?” असा संतप्त सवाल त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.याप्रकरणी केवळ नोटिसा देऊन जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खडसे यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली. चौकशी सुरू असतानाही निलंबनाची कारवाई करता येते, त्यामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
