Home Cities जळगाव जिल्ह्यातील पात्र कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड

जिल्ह्यातील पात्र कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड

0
6


जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 च्या अंमलबजावणीला जळगाव जिल्ह्यात वेग आला असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तब्बल 63 हजार 511 कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. या खात्यांशी संबंधित कर्जरक्कम सुमारे 332.27 कोटी रुपये इतकी असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या 6 जुलै 2026 नंतर तालुकास्तरावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 राज्यभर राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक माहिती संकलन आणि पडताळणीची प्रक्रिया सुरू असून, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्व पात्र कर्जखात्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर यशस्वीपणे अपलोड करण्यात आली आहे.

जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या 6 जुलै 2026 नंतर संबंधित तालुकास्तरावर प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना आवश्यक पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने 11 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या समितीची पहिली बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी समितीतील सर्व सदस्यांना शासन निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच लाभार्थ्यांची निवड, माहितीची पडताळणी आणि योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यात पारदर्शकता राखण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक धर्मराज पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या जाहीर झाल्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिक वेगाने सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.


Protected Content

Play sound