हट्टा आणि वाघोली शाखेत कार्यरत असलेल्या सहाय्यक व्यवस्थापक सुहास डमढेरे यांच्यावर कर्जमाफी योजनेतील कथित अनियमितता व आर्थिक नुकसानीचे आरोप ठेवून विभागीय चौकशीअंती २८ जुलै २०२३ रोजी सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली होती. अपील फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना बँकेची कार्यपद्धती नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे न देणे आणि स्वतंत्र चौकशी न होणे हे गंभीर त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या “E.C.I.L. विरुद्ध बी. करूणाकर” निकालाचा आधार घेत, कर्मचाऱ्याचा बचावाचा हक्क नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने बँकेचा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश आणि अपील निर्णय रद्द करत तीन महिन्यांत कर्मचाऱ्याला सर्व लाभांसह सेवेत पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकाल कर्मचारी वर्गासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
