मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील सर्वाधिक मूल्य असलेल्या पिकांच्या नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी कृषी विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने संयुक्तपणे ड्रोन सर्वेक्षणाची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील केळी पिकाच्या नुकसानीसंदर्भात विधान भवनात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई देताना अडचणी येऊ नयेत यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.
जळगाव जिल्ह्यातील केळीबागांच्या नुकसानीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, रोहयो मंत्री भरत गोगावले, आमदार अमोल जावळे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केळी पिकाच्या नुकसानीबाबत विमा कंपन्यांनी स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या नोंदींची तपासणी करून तातडीने भरपाईची कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले. यासाठी रियल टाइम डेटा, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरचा डेटा आणि उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे नुकसानीची पडताळणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी पीक विमा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहभाग दिला आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता विमा कंपन्यांनी घ्यावी. त्याचवेळी गैरप्रकार रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यात यावी.
जळगाव जिल्ह्यात २०२५-२६ या हंगामात केळी पिकासाठी सुमारे ९९ हजारांहून अधिक विमा अर्ज प्राप्त झाले होते. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र तपासणी करण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष लागवड झालेल्या क्षेत्राची अचूक पडताळणी करणे शक्य झाले असून पात्र शेतकऱ्यांचे हित अधिक प्रभावीपणे सुरक्षित होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य शासन फळपिक विमा योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देत आहे. केळी पिकासाठी प्रतिहेक्टर १.७० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण उपलब्ध असून नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, कमी तापमान, वेगवान वारे आणि अतितापमान यांसारख्या संकटांपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळत आहे.
“राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. पात्र केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. पीक विमा योजनेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यात येत आहे,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास न देता नुकसान भरपाई वितरित करावी, असे निर्देश दिले. शेतकरी अडचणीत असताना नियमांच्या नावाखाली अडवणूक करू नये आणि शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विमा कंपन्यांना सहकार्य करत असल्याची जाणीव ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पंचनामे आणि संबंधित प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. महसूल विभागाच्या मदतीने बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील केळी पीक विम्याची सद्यस्थिती, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरमार्फत झालेली उपग्रहाधारित तपासणी, पात्र व अपात्र विमा प्रस्ताव तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
