मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । केंद्र सरकारपाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारनेही समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. उत्तराखंड आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, लवकरच कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या असून, निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली विशेष समितीकडून या कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार असल्याचे योगेश कदम यांनी सांगितले. राज्य सरकार हा कायदा लागू करण्यासाठी शंभर टक्के कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
समान नागरी कायद्यामुळे विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू होईल. या कायद्याच्या माध्यमातून बहुविवाह पद्धतीला आळा घालण्याचा मुद्दाही मसुद्यात प्राधान्याने समाविष्ट केला जाणार असल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले. नाशिकमधील एका प्रकरणाचा संदर्भ देताना योगेश कदम यांनी समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित केली. केवळ फोन किंवा ई-मेलद्वारे तलाक देण्यासारख्या प्रकारांना कायद्याच्या माध्यमातून आळा घालण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांवर होणारा अन्याय थांबवणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनीही महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत संकेत दिले होते. आता गृहराज्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य म्हणून उत्तराखंडने पुढाकार घेतला आहे. उत्तराखंडमध्ये २७ जानेवारी २०२५ पासून समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर आता महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
