पाचोरा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जिल्ह्यातील नागरिकांच्या विविध तक्रारी, समस्या आणि प्रलंबित प्रशासकीय बाबींचे स्थानिक स्तरावर जलद, प्रभावी आणि पारदर्शक निवारण व्हावे या उद्देशाने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या “जनसमाधान बैठक” या अभिनव उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या उपक्रमांतर्गत गुरुवारी पाचोरा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः नागरिकांच्या समस्या ऐकून संबंधित विभागांना तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
११ जून रोजी झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, उपविभागीय अधिकारी भुषण अहिरे, पाचोरा तहसीलदार विजय बनसोडे, भडगाव तहसीलदार शितल सोलाट, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांच्यासह महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पुरवठा आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. नागरिकांच्या सोयीसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाबाहेर विशेष मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. या ठिकाणी परिसरातील १०२ नागरिकांना विविध विभागांशी संबंधित समस्यांसाठी टोकन वितरित करण्यात आले. बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी प्रत्येक नागरिकाच्या तक्रारी व अडचणी काळजीपूर्वक ऐकून घेतल्या. त्यानंतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नागरिकांना आपल्या समस्यांसाठी जिल्हा मुख्यालयापर्यंत धाव घेण्याची गरज भासू नये आणि स्थानिक स्तरावरच त्यांचे प्रश्न सोडवले जावेत, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. “जनसमाधान पोर्टल” आणि क्यूआर कोड आधारित प्रणालीच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक अर्जाची डिजिटल नोंद करण्यात आली आहे. प्रत्येक अर्जाला स्वतंत्र क्यूआर कोड देण्यात येत असून नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती मोबाईलद्वारे ऑनलाइन पाहता येणार आहे. यामुळे तक्रार निवारण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढणार आहे. प्रणालीअंतर्गत संबंधित कार्यालयांना प्रलंबित प्रकरणांबाबत स्वयंचलित स्मरणपत्रे पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक तक्रारीवरील कार्यवाहीची अद्ययावत माहिती पोर्टलवर उपलब्ध राहणार असल्याने नागरिकांना आपल्या अर्जाच्या प्रगतीबाबत सतत माहिती मिळणार आहे. या व्यवस्थेमुळे तक्रार निवारण प्रक्रियेत उत्तरदायित्व आणि गती निर्माण होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी यावेळी माहिती देताना सांगितले की, दर गुरुवारी जिल्ह्यातील विविध उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) कार्यालयांमध्ये चक्राकार पद्धतीने जनसमाधान बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना प्रशासनाशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळणार असून त्यांच्या समस्या स्थानिक स्तरावरच मार्गी लागण्यास मदत होईल. दरम्यान, प्रशासनातर्फे काही प्रकारच्या तक्रारी या बैठकीत स्वीकारल्या जाणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते. माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत अर्ज, अधिकृत लोकशाही दिनाशी संबंधित अर्ज, जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे सादर करावयाच्या तक्रारी, न्यायालयीन अथवा न्यायप्रविष्ट प्रकरणे तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदली, सेवाविषयक किंवा वैयक्तिक मागण्यांशी संबंधित अर्ज या बैठकीत स्वीकारले जात नसल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
