मुंबई- वृत्तसेवा । मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी मोठा दिलासा देणारी माहिती समोर आली आहे. मे महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता अद्याप मिळाला नसल्याने राज्यातील लाखो महिला प्रतीक्षेत होत्या. जून महिन्याचे दहा दिवस उलटूनही रक्कम खात्यात जमा न झाल्याने महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता मे महिन्याचा हप्ता 12 ते 15 जूनदरम्यान लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेमुळे लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळत असून त्यांच्या दैनंदिन खर्चाला हातभार लागत आहे. नुकतेच सरकारने मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे हप्ते लाभार्थींच्या खात्यात वर्ग केले आहेत. काही महिलांना दोन्ही महिन्यांचे मिळून 3000 रुपये प्राप्त झाले आहेत, तर काहींना केवळ एका महिन्याचा हप्ता मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
मे महिन्याच्या हप्त्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे आहेत. भाजपच्या नेत्या तथा आमदार मोनिका राजळे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकार 12 ते 15 जून या कालावधीत मे महिन्याचे 1500 रुपये लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील महिलांना आता प्रतीक्षेचा अंत होणार असून आर्थिक मदतीची रक्कम लवकरच मिळणार आहे. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींच्या पडताळणी प्रक्रियेमुळेही ही योजना चर्चेत राहिली आहे. राज्य सरकारने ई-केवायसीच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांची पात्रता तपासण्याची मोहीम राबवली होती. या पडताळणीत अनेक महिला योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे आढळून आले. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करणे आणि विविध तांत्रिक कारणांमुळे सुमारे 80 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली होती. मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र ठरविल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत पुन्हा एकदा ई-केवायसीसाठी संधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. गरज भासल्यास ई-केवायसीची विंडो पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे अपात्र ठरलेल्या किंवा तांत्रिक कारणांमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांना पुन्हा एकदा पात्रता सिद्ध करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे भविष्यात अनेक महिलांची नावे पुन्हा लाभार्थी यादीत समाविष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
