रावेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, रावेर आणि यावल तालुक्यात ६ जून रोजी झालेल्या चक्रीवादळ, वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे केळी पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून हजारो केळी उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) चे नेते श्रीराम दयाराम पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून शेतकऱ्यांसाठी तातडीने विशेष आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात श्रीराम पाटील यांनी नमूद केले आहे की, मुक्ताईनगर, रावेर आणि यावल हे राज्यातील प्रमुख केळी उत्पादक तालुके असून येथील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह केळी शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांनी ऊतकसंवर्धित रोपे, सिंचन व्यवस्था, खते, औषधे, मजुरी आणि इतर शेतीकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. अनेक शेतकऱ्यांनी बँका, पतसंस्था तसेच खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन केळीची लागवड केली होती. मात्र अचानक आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे हजारो एकरांवरील केळीच्या बागा जमीनदोस्त झाल्या असून अनेक ठिकाणी शंभर टक्के नुकसान झाल्याचे चित्र आहे.
या आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीवर पाणी फिरले असून त्यांच्या समोर आर्थिक अडचणींचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. कर्जाचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि दैनंदिन उदरनिर्वाह यांसारखे प्रश्न अधिक गंभीर बनले आहेत. त्यामुळे शासनाने केवळ पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत वेळ न घालवता तातडीने मदतीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
श्रीराम पाटील यांनी आपल्या निवेदनात मध्यप्रदेश शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचाही उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमावर्ती भागात अशाच प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीत केळी पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रारंभी २० हजार रुपयांची मदत जमा करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच पंचनाम्यानंतर प्रति हेक्टर सुमारे २ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनानेही अशाच धर्तीवर निर्णय घेऊन केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
निवेदनाद्वारे मुक्ताईनगर, रावेर आणि यावल तालुक्यांना विशेष आपत्तीग्रस्त क्षेत्र घोषित करावे, पंचनामे पूर्ण होण्याची वाट न पाहता अंतरिम मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, तसेच केळी उत्पादकांसाठी विशेष नुकसानभरपाई पॅकेज मंजूर करावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील मध्यप्रदेश शासनाच्या आदेशाची प्रतही निवेदनासोबत जोडण्यात आल्याचे श्रीराम पाटील यांनी सांगितले.
जळगाव जिल्हा हा देशातील महत्त्वाचा केळी उत्पादक पट्टा म्हणून ओळखला जातो. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक आधार मिळणे आवश्यक असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील जाणकारांकडूनही व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
