मुंबई-वृत्तसेवा । मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे विविध शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचा लाभ मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.
राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू असलेल्या विविध शैक्षणिक योजनांच्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी तब्बल आठ महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळणार असून शिक्षणातील अडथळे कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या निर्णयानुसार दहावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. रोजगाराभिमुख शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजनेचाही लाभ मराठा समाजातील युवकांना मिळणार आहे. कौशल्य विकासावर आधारित या योजनेमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती हीदेखील या निर्णयातील महत्त्वाची बाब आहे. विविध व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी लागणाऱ्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येणार आहे. यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांमध्ये अनुदानित अथवा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे राज्याबाहेरील गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही शासनाच्या मदतीचा फायदा होणार आहे.
सर्व मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पात्रता देण्यात आली असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सवलतींच्या बहुतांश तरतुदी आता मराठा समाजालाही लागू होणार आहेत. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संस्थास्तरावरील रिक्त जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या सवलतींचा लाभ मिळेल. विशेष म्हणजे, भविष्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या नवीन शैक्षणिक सवलती, योजना किंवा सुविधा मराठा समाजालाही स्वतंत्र आदेशाविना आपोआप लागू होतील, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद शासनाने या निर्णयात केली आहे. त्यामुळे भविष्यातील शैक्षणिक लाभांसाठी पुन्हा स्वतंत्र निर्णयाची आवश्यकता राहणार नाही.
