नागरी विकासाला गती; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्याधिकाऱ्यांना निर्देश

बैठकीत शहरांच्या नियोजित विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत डीपीआरची अंमलबजावणी, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी (एसटीपी) आवश्यक जागांची उपलब्धता तसेच माझी वसुंधरा अभियान ६.० अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, जलसंवर्धन, वायू व अग्नी संवर्धनाशी संबंधित उद्दिष्टांवर चर्चा करण्यात आली.

याशिवाय अमृत २.० योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिल्हा वार्षिक योजना (डीपीडीसी) आणि राज्य नागरोत्थान योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीचा विनियोग व कामांची प्रगती याचा आढावा घेण्यात आला. नागरी भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध प्रकल्पांची गती वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मान्सूनपूर्व कामांची तयारी, नालेसफाई, वृक्ष छाटणी आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात आला. तसेच शासकीय जागांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही चर्चा झाली.

आर्थिक शिस्त आणि महसूल वाढीच्या दृष्टीने मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली वाढविण्याचे निर्देश देण्यात आले. वित्त आयोग निधीचा योग्य वापर, तसेच आयसीटी आधारित स्कॅनिंग प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची पडताळणी करण्यात आली.

बैठकीत दिव्यांग नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळवून देणे, वारसा हक्क व अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करणे आणि सफाई कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आणि स्थानिक निधी परीक्षणांतर्गत लेखापरीक्षण आक्षेपांची पूर्तता वेळेत करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रात कालबद्ध आणि गतिमान कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासन राबविण्यावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.