मुंबई-वृत्तसेवा । राज्यातील मंदिरांच्या इनामी जमिनींसंदर्भात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’ मसुद्याला राज्यभरातील मंदिर विश्वस्तांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मंदिर विश्वस्त, विविध देवस्थान ट्रस्टचे प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मसुदा तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २६ मे रोजी मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत राज्यातील प्रमुख देवस्थानांचे विश्वस्त सहभागी झाले होते. मंदिरांच्या इनामी जमिनींच्या विक्रीला परवानगी देणाऱ्या प्रस्तावित कायद्यामुळे मंदिरांच्या अस्तित्वावर आणि धार्मिक व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. मंदिरांच्या मालकीच्या जमिनी वाचवण्याऐवजी सरकारने त्या जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी ठोस कारवाई करावी, अशी भूमिका विश्वस्तांनी मांडली.
बैठकीदरम्यान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंदिर विश्वस्तांच्या भावना आणि मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावरील सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अधिकाधिक मंदिर विश्वस्त, पुजारी आणि संबंधित घटकांना आपली मते मांडता यावीत यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांमार्फतही प्रक्रिया राबवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे कार्याध्यक्ष ह.भ.प. बापू रावकर, चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त केशव विद्वांस, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव आपटे, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे, विदर्भ देवस्थान समितीचे संस्थापक अध्यक्ष अनुप जैस्वाल तसेच विविध मंदिर संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणे, पुजाऱ्यांच्या अडचणी, विश्वस्तांच्या अधिकारांवरील प्रश्न आणि प्रस्तावित अधिनियमातील त्रुटी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंदिरांच्या संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र आणि मंदिरहिताचा कायदा सरकारने आणावा, अशी मागणी प्रतिनिधींनी केली. मंदिरांच्या पारंपरिक व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा पूर्णपणे मागे घेतला जाईपर्यंत मंदिर महासंघ आणि राज्यातील मंदिर विश्वस्तांचा विरोध कायम राहणार आहे. त्यांनी राज्यातील सर्व मंदिर विश्वस्त, पुजारी, भाविक आणि नागरिकांना अधिनियमाविरोधात सूचना आणि हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले.
