
जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळील शिवतीर्थ परिसर सध्या विविध सामाजिक, कामगार आणि बेरोजगारांच्या आंदोलनांमुळे चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. न्याय्य मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जाहीर पाठिंबा देत आंदोलनकर्त्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून लढण्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आहे. मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा देताना समाजातील दुर्लक्षित, वंचित आणि अन्यायग्रस्त घटकांच्या प्रश्नांबाबत पक्ष नेहमीच संवेदनशील राहिला असल्याचे सांगितले. सामान्य नागरिक, कामगार, बेरोजगार युवक आणि आदिवासी समाजाच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याची आणि रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची भूमिका मनसे कायम ठेवणार असल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
रेल्वे भरती प्रक्रियेत २०१२ पासून निवड झालेल्या अनेक उमेदवारांना अद्याप नियुक्तीपत्र मिळाले नसल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. जळगावसह विविध राज्यांतील उमेदवारांनी शिवतीर्थावर आमरण उपोषण सुरू केले असून “निवड झाली पण नोकरी मिळाली नाही” अशी वेदना त्यांनी व्यक्त केली. अनेक वर्षांपासून रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवकांचे भविष्य अंधारात टाकणाऱ्या या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मनसेने केली.
याशिवाय जळगाव जिल्हा हमाल-मापाडी कामगार संघटनेच्या धरणे आंदोलनालाही मनसेने पाठिंबा दर्शविला. माथाडी व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्यासाठी हमालीची कामे ठेकेदारांकडे देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणून माथाडी मंडळ कमकुवत करण्याचा उद्योग सुरू असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली. कामगारांचे रोजगार आणि हक्क सुरक्षित ठेवणे ही शासनाची जबाबदारी असून कामगारांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मनसेने मांडली.
दरम्यान, भील प्रदेश क्रांती सेना देखील विविध सामाजिक आणि आर्थिक मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे. आदिवासी भिल समाजातील ऊसतोड कामगारांना ठेकेदारांकडून डांबून ठेवण्यात येत असल्याची गंभीर तक्रार यावेळी करण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री अर्थसाहाय्य योजनेतील कर्ज प्रकरणे प्रलंबित राहणे, योजनांचा लाभ न मिळणे आणि प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केले. आदिवासी आणि वंचित समाजाच्या प्रश्नांवर शासनाने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रशासनाला इशारा देत आंदोलनकर्त्यांच्या रास्त आणि हक्काच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. अन्यथा जनतेचा असंतोष अधिक तीव्र होईल आणि आंदोलनाची व्याप्ती वाढेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या प्रसंगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे, उपमहानगराध्यक्ष ललित शर्मा, चेतन पवार, आशुतोष जाधव, शहर सचिव जितेंद्र पाटील, भुसावळ शहर अध्यक्ष दीपक सोनवणे, राहुल चव्हाण, खुशाल ठाकूर, राजेश मराठे, दीपक सोनार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांनीही “अन्यायग्रस्त, कामगार, बेरोजगार आणि वंचित घटकांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने लढणारी संघटना म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना,” अशी भावना व्यक्त केली.



