मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । देशातील खासगी एफएम रेडिओ उद्योग सध्या गंभीर आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हानांना सामोरे जात असून, वाढता खर्च, घटणारा जाहिरात महसूल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक रेडिओ कंपन्यांवर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उद्योग क्षेत्राने सरकारकडे तातडीने धोरणात्मक बदल करण्याची मागणी केली असून, योग्य वेळी निर्णय न झाल्यास आगामी काळात आणखी एफएम स्टेशन्स बंद होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, एकेकाळी देशातील प्रभावी माध्यम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खासगी एफएम रेडिओ क्षेत्राची आर्थिक स्थिती सातत्याने कमकुवत होत चालली आहे. जाहिरात बाजारात डिजिटल माध्यमांचे वर्चस्व वाढल्याने रेडिओच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यातच परवाना शुल्क, जीएसटी, टॉवर आणि स्पेक्ट्रम शुल्क यांसारख्या वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांना नवीन तंत्रज्ञान, दर्जेदार आशय आणि विस्तारासाठी गुंतवणूक करणे कठीण जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर रेडिओ कंपन्यांनी सरकारसमोर पाच महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे खासगी एफएम रेडिओला स्वतंत्रपणे बातम्या प्रसारित करण्याची परवानगी देण्यात यावी. सध्या एफएम रेडिओ चॅनेलना स्वतंत्र बातम्या देण्यास परवानगी नसल्यामुळे त्यांना केवळ संगीत आणि मनोरंजनावर अवलंबून राहावे लागते. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, ग्लोबल म्युझिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मच्या युगात ही मर्यादा रेडिओच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर परिणाम करत आहे. सोशल मीडियावर कोणतेही नियंत्रण नसताना लाखो लोक बातम्या तयार करतात, मात्र एफएम रेडिओ कठोर नियमांचे पालन करत असल्याने त्यांना बातम्या देण्याची मुभा मिळावी, अशी मागणी होत आहे.
दुसरी मोठी मागणी म्हणजे 2030 नंतर फेज-3 परवान्यांचे नूतनीकरण बाजारभावानुसार करण्यात यावे. रेडिओ कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जुने लिलाव मॉडेल सध्याच्या जाहिरात बाजाराशी सुसंगत राहिलेले नाही. त्यामुळे वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन परवाना नूतनीकरण शुल्क निश्चित केले जावे.
याशिवाय वार्षिक परवाना शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणीही उद्योगाने केली आहे. कंपन्यांच्या मते, त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा विविध शुल्क आणि करांमध्ये खर्च होतो. त्यामुळे व्यवसाय टिकवणे आणि विस्तार करणे कठीण झाले आहे.
रेडिओ उद्योगाने एफएम क्षेत्रावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे इतर डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लॅटफॉर्मशी स्पर्धा करण्यास मदत होईल, असे उद्योगाचे म्हणणे आहे.
तसेच, नव्या स्मार्टफोनमध्ये एफएम रेडिओ फीचर अनिवार्य करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे की, अनेक स्मार्टफोन कंपन्या एफएम रिसीव्हर निष्क्रिय ठेवतात किंवा ते पूर्णपणे काढून टाकतात. आपत्कालीन परिस्थितीत इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्क ठप्प झाल्यास एफएम रेडिओ हे सर्वात विश्वासार्ह माध्यम ठरते. त्यामुळे सरकारने मोबाइल उत्पादक कंपन्यांसाठी एफएम फीचर सक्रिय ठेवणे बंधनकारक करावे.
कॉपीराइट आणि डिजिटल स्ट्रीमिंगच्या मुद्द्यांवरही रेडिओ उद्योगाने सवलतीची मागणी केली आहे. एफएम प्रसारणाला डिजिटल लाइव्ह स्ट्रीमिंग अर्थात सायमलकास्ट करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी कंपन्यांनी केली आहे. सध्याच्या रॉयल्टी आणि कॉपीराइट नियमांमुळे डिजिटल विस्तारात अडथळे येत असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये एफएम रेडिओ स्टेशन्स बंद होण्यास सुरुवात झाली आहे. अलीकडेच HT Media समूहाने मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू आणि चेन्नईमधील काही एफएम परवाने परत करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी TV Today Network नेही अनेक शहरांतील रेडिओ ऑपरेशन्स बंद केले होते. तसेच Red FM ने मुंबईतील आपले एक स्टेशन बंद केले होते.
एफएम स्टेशन्स बंद झाल्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. सरकारच्या महसुलालाही याचा फटका बसत असून, डीटीएच नंतर परवाना शुल्काद्वारे सरकारला थेट महसूल देणारे एफएम रेडिओ हे महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते.
उद्योग संघटना Association of Radio Operators for India (AROI) च्या मते, देशातील माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्र सातत्याने वाढत असताना रेडिओ उद्योग मात्र अजूनही संघर्ष करत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, धोरणात्मक विलंब, वाढते शुल्क आणि सातत्याने असलेले निर्बंध यामुळे उद्योगावर आर्थिक दबाव वाढत गेला.
एकेकाळी लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या रेडिओसमोर आता अस्तित्व टिकवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान Narendra Modi यांनी ‘मन की बात’सारख्या कार्यक्रमाद्वारे रेडिओला संवादाचे प्रभावी माध्यम बनवले. मात्र आता स्वतः रेडिओ उद्योगाची ‘मन की बात’ सरकारपर्यंत पोहोचणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
