मुक्ताईनगर लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर येथील पंचायत समितीच्या सभागृहामध्ये १९ मे रोजी आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने घरकुल योजनांसह तालुक्यातील विविध विकासकामांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यात आली.
बैठकीच्या सुरुवातीला गटविकास अधिकारी रमेश सपकाळे यांनी मागील कामांच्या अहवालाचे वाचन केले. या बैठकीला ‘माफा’चे राज्य अध्यक्ष विनोद तराळ, शिवसेना विधानसभा क्षेत्र प्रमुख सुनील पाटील, शिवसेना तालुकाप्रमुख नवनीत पाटील, युवा सेना जिल्हाप्रमुख पंकज राणे यांच्यासह विविध विभागांचे विस्ताराधिकारी, ग्रामसेवक आणि पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पाणीटंचाई निवारणासाठी विहीर अधिग्रहण :
उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुक्ताईनगर तालुक्यातील १४ गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई भासत असल्याचे बैठकीत समोर आले. या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी संबंधित गावांनी प्रशासनाकडे विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव पाठविले होते. या प्रस्तावांची दखल घेत, तहसीलदार यांनी तातडीने कारवाई करत पैकी नऊ गावांचे विहीर अधिग्रहणाचे आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित गावांमध्येही नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये, म्हणून प्रशासनाला युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
रिक्त पदे आणि अतिरिक्त पदभाराचा प्रश्न :
या आढावा बैठकीदरम्यान तालुक्यातील प्रशासकीय अडचणीही चव्हाट्यावर आल्या. निमखेडी खुर्द, मेळसांगवे, पंचाणे, वायाळा, टाकळी, अंतुरली, चारठाणा, चिखली कोशळी आणि वडोदा या गावांमध्ये ग्रामसेवकांची पदे बऱ्याच दिवसांपासून रिक्त असल्याचे उघडकीस आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे काही ग्रामसेवकांवर तब्बल चार-चार गावांचा अतिरिक्त पदभार सोपवण्यात आला आहे. यामुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना आणि गावकऱ्यांची कामे करताना मोठा खोळंबा होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
घरकुल योजनांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश :
बैठकीच्या शेवटच्या सत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, मोदी आवास योजना आणि शबरी आवास योजना अशा विविध शासकीय घरकुल योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी रिक्त पदांच्या समस्येवर मार्ग काढत सर्व ग्रामसेवकांनी अत्यंत तत्परतेने आणि जबाबदारीने काम करावे, अशा सूचना दिल्या. कोणत्याही परिस्थितीत गावात पाणीटंचाई भासू देऊ नका आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचे निर्धारित उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करा, असे कडक निर्देश आमदारांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना व ग्रामसेवकांना दिले.
