Home उद्योग एसटी तिकीट दरवाढीवर मंत्री सरनाईकांचे संकेत ; डिझेल वाढीमुळे 124 कोटींचा अतिरिक्त...

एसटी तिकीट दरवाढीवर मंत्री सरनाईकांचे संकेत ; डिझेल वाढीमुळे 124 कोटींचा अतिरिक्त भार


मुंबई-वृत्तसेवा । डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील दालनात महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली, जिथे एसटी तिकीट दरवाढीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री सरनाईक यांनी बैठकीत सांगितले की, डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे महामंडळावर दरवर्षी सुमारे 124 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार येऊ शकतो. सध्या महामंडळाला दररोज सरासरी 10.87 लाख लिटर डिझेलची गरज आहे. मागील आठवड्यात डिझेलचा दर प्रति लिटर 88.21 रुपये होता, जो आता 91.31 रुपयांवर पोहोचला आहे, म्हणजे प्रति लिटर 3 रुपये 10 पैशांची वाढ झाली आहे.

ही वाढ दररोजच्या खर्चावर थेट परिणाम करते. सध्या महामंडळाला दररोज अंदाजे 33 लाख 70 हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत असून, मासिक स्तरावर हा भार सुमारे 10 कोटी आणि वार्षिक स्तरावर सुमारे 124 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, मात्र तत्काळ कोणतीही भाडेवाढ होणार नाही.

सरनाईक यांनी हेही नमूद केले की, एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहे. एप्रिल 2026 मध्ये महामंडळाला सुमारे 76 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. डिझेल खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्यामुळे भविष्यात भाडेवाढीचा निर्णय घेणे अपरिहार्य ठरू शकते.

कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू होणार नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली, इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री सरनाईक यांनी प्रवाशांवर आर्थिक भार कमी होण्यासाठी शासन विविध उपाययोजनांचा विचार करत असल्याचे सांगितले. यात ई-बसचा वापर वाढवणे, इंधन बचत, खर्च नियंत्रण तसेच महसूलवाढीचे उपाययोजनांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असून, सेवा अबाधित राखत आर्थिक संतुलन कायम ठेवणे महामंडळासमोरील प्रमुख आव्हान आहे, असेही त्यांनी शेवटी नमूद केले.


Protected Content

Play sound