मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने पॉश (POSH) कायद्याची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कडक निर्देश जारी केले आहेत. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे तसेच तिची नोंद केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच नियमभंगाची पुनरावृत्ती झाल्यास दुप्पट दंड, परवाना रद्द करणे अथवा इतर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नाशिकमधील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत घडलेल्या गंभीर प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. राज्यातील अनेक खासगी आस्थापनांमध्ये अद्याप अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन झालेल्या नसल्याचे निदर्शनास आल्याने शासनाने तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. संबंधित सर्व आस्थापनांनी समित्या स्थापन करून त्यांची नोंद शी-बॉक्स पोर्टलवर करणे आवश्यक असल्याचे पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पॉश कायद्यानुसार प्रत्येक समितीत वरिष्ठ महिला अध्यक्ष, किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि स्वयंसेवी संस्थेतील एका सदस्याचा समावेश असणे आवश्यक आहे. तसेच समितीतील किमान 50 टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तसेच विविध विभागांच्या नोडल अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील पात्र आस्थापनांमध्ये समित्यांची स्थापना आणि नोंदणीची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, भारतीय न्याय संहितेनुसार लैंगिक छळ, पाठलाग, गुप्त चित्रण तसेच महिलांच्या सन्मानाला धक्का पोहोचविणाऱ्या कृत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात, अशीही स्पष्ट सूचना शासनाने दिली आहे. महिलांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी सर्व शासकीय व खासगी संस्थांनी पॉश कायद्याची तात्काळ आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी केले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे राज्यातील कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचे वातावरण अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
