जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । भडगाव तालुक्यातील गोंडगाव येथे २०२३ मध्ये घडलेल्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाला तीन वर्षे उलटूनही न्याय मिळालेला नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी महिला सुरक्षा, फास्टट्रॅक कोर्ट, शक्ती कायदा आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
रोहित पवार म्हणाले की, गोंडगावमधील घटना अत्यंत दुर्दैवी होती आणि संपूर्ण महाराष्ट्र त्या पीडित कुटुंबाच्या बाजूने उभा राहिला होता. सात वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आली होती. त्या वेळी सरकारने फास्टट्रॅक कोर्ट स्थापन केल्याची घोषणा केली होती. मात्र तीन वर्षांनंतरही कुटुंबाला न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे “फास्टट्रॅक कोर्टचा खरोखर फायदा होतो का?” असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी सरकारला २०१९ मध्ये मंजूर झालेला शक्ती कायदा तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. या कायद्यात काही आवश्यक बदल करून तो अधिक प्रभावी करावा, जेणेकरून महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होईल, असे त्यांनी नमूद केले. “गरीब कुटुंबाला न्याय मिळतो का?” हा प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना रोहित पवार यांनी राज्यातील गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली. “ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते आपल्या मुलींना सुरक्षा देऊ शकतात, पण गरीब कुटुंबांचे काय?” असा सवाल त्यांनी केला. महाराष्ट्रात महिलांवरील गुन्ह्यांची संख्या धोकादायक पातळीवर पोहोचली असून, दिवसाला १३७ गुन्हे आणि सरासरी २४ बलात्कार होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. वर्षभरात १३ हजारांहून अधिक लहान मुलींवर अत्याचार होत असल्याचे सांगत त्यांनी पोलिस यंत्रणेवरही अप्रत्यक्ष टीका केली.
फास्टट्रॅक कोर्टाबाबत बोलताना त्यांनी सरकारवर जनभावना शांत करण्यासाठी फक्त घोषणा केल्याचा आरोप केला. “फास्टट्रॅक कोर्टाला अनेकजण आता स्लो ट्रॅक कोर्ट म्हणतात,” अशी टीकाही त्यांनी केली. गोंडगाव प्रकरणात दोन न्यायाधीश बदलल्यामुळे सुनावणी प्रक्रियेला विलंब झाल्याचे त्यांनी सांगितले. एक न्यायाधीश संपूर्ण बाजू ऐकून बदली झाल्यानंतर नव्या न्यायाधीशांना पुन्हा सर्व माहिती द्यावी लागते, त्यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक लांबते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नीलम गोरे यांच्या विधानांवरही रोहित पवार यांनी निशाणा साधला. शक्ती कायदा मंजूर होताना नीलम गोरे यांनी त्याला पाठिंबा दिला होता, मात्र आता त्या या कायद्याबाबत बोलणाऱ्यांचा अभ्यास कच्चा असल्याचे म्हणत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “आम्ही पुराव्याशिवाय बोलत नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी बीएनएस कायदा आणि शक्ती कायद्यातील फरकही मांडला. शक्ती कायद्यात फाशीची तरतूद असल्याचे सांगत त्यांनी चिमुकलीवर अत्याचार करून हत्या करणाऱ्यांना जन्मठेप नव्हे तर फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.
पुण्यातील अत्याचार प्रकरणावर भाष्य करताना त्यांनी अशा घटना आता वारंवार घडत असल्याची खंत व्यक्त केली. लोक रस्त्यावर उतरून लढतात, पण त्यांनाही आता न्याय मिळेल का याबाबत शंका वाटू लागल्याचे त्यांनी सांगितले. “गरिबांना न्याय सरकार देत नसेल तर मग कोण देणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
एका मंत्र्यांच्या ओएसडीने पत्नीला बॅटने मारहाण केल्याच्या प्रकरणावरही त्यांनी संताप व्यक्त केला. “हा व्यक्तिगत विषय असला तरी महिलांवर अशा प्रकारे हिंसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” असे त्यांनी सांगितले. सरकारमधील काही लोकांनाच महिलांचा अनादर चालतो असे वाटत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर बोलताना गृह विभाग आणि संपूर्ण यंत्रणा कमी पडत असल्याचे रोहित पवार म्हणाले. महिलांशी संबंधित घटनांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली तर पोलिसांबद्दल विश्वास वाढेल, असे ते म्हणाले. बुलढाण्यातील एका आमदाराने महिलांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी अशा लोकांवर कारवाई न झाल्यास चुकीचा संदेश जात असल्याचे नमूद केले.
