गोकुळ दूध संघ निवडणूक ९० दिवसांतच; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीपूर्वी 1200 संस्थांच्या तक्रारींची चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परिणामी, राज्य सरकारने गोकुळवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, सहकारी कायद्यानुसार निवडणूक टाळण्याचा हेतू असल्यासच प्रशासक नेमला जातो. गोकुळचे विद्यमान संचालक निवडणूक घेण्यास तयार असतानाही प्रशासक नेमण्यात आल्याच्या निर्णयाविरोधात सत्ताधारी गटातील काही संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कायदेशीर पेच दूर करत निवडणूक प्रक्रियेबाबत स्पष्ट निर्देश दिले.

सध्या सुरू असलेल्या 1200 संस्थांच्या चौकशीपैकी 750 संस्थांची चौकशी पूर्ण झाली असून उर्वरित काम पुढील 4 ते 5 दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेला किमान 45 दिवसांचा कालावधी लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने 90 दिवसांच्या मर्यादेत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निवडणुकीचा प्रश्न आता तांत्रिकदृष्ट्या मार्गी लागला आहे.

दरम्यान, गोकुळ दूध संघाच्या कारभारावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि भाजप आमदार शिवाजी पाटील यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू असून, दोन्ही नेते महायुतीत एकत्र असले तरी या मुद्द्यावर एकमेकांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीत. या घडामोडींमुळे आगामी निवडणूक केवळ सहकार क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता, ती राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोकुळ दूध संघ निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, येत्या काळात ही निवडणूक कोल्हापूरच्या राजकारणात नवा रंग भरत अधिकच चुरशीची होणार, हे निश्चित आहे.