बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये शासकीय जमिनीवरील दिनांक ०१/०१/२०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत आज बोदवड येथील तहसील कार्यालयात महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शासनाच्या निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांची अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. निवासी नायब तहसीलदार भागवत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीला तालुक्यातील महसूल व ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शासकीय जमिनीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. बैठकीदरम्यान २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार अतिक्रमण नियमितीकरणासाठीची पात्रता, आवश्यक अटी व शर्ती, जागेची निश्चित मर्यादा आणि त्यासाठी लागणारे शुल्क यावर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामीण भागातील प्रस्ताव संबंधित ग्रामसेवकांनी, तर शहरी भागातील प्रस्ताव नगरपंचायत मुख्याधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत सादर करण्याच्या सूचना या प्रसंगी देण्यात आल्या.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला गट विकास अधिकारी आर.बी. सपकाळे, मंडल अधिकारी कल्पना गोरोले, विस्तार अधिकारी एस. पाटील यांच्यासह विविध गावांतील ग्रामसेवक आणि ग्राम महसूल अधिकारी उपस्थित होते. अर्जांची स्वीकृती, पुराव्यांची पडताळणी आणि प्रत्यक्ष जागेची मोजणी या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, महावितरण आणि वन विभागाने आठ दिवसांच्या आत नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) उपलब्ध करून देण्याबाबतही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्जांची नोंदणी आणि पडताळणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भूमी अभिलेख विभागाने जागेची अधिकृत मोजणी तातडीने पूर्ण करावी, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना लवकर न्याय मिळेल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तालुक्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन निवासी नायब तहसीलदारांनी सर्व उपस्थित कर्मचाऱ्यांना केले.
