मुंबई -वृत्तसेवा । मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन घडामोड घडली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 च्या स्फोटप्रकरणातील चार आरोपींना मोठा दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयाने याआधी दिलेला आरोप निश्चितीचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द करत या आरोपींविरोधातील खटला संपुष्टात आणण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राजेंद्र चौधरी, धान सिंह, लोकेश शर्मा आणि मनोहर नरवारीया या आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सत्र न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात हत्या, गुन्हेगारी कट रचणे आणि यूएपीए अंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. मात्र, या आदेशाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सादर करता आला नाही, ही बाब न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली.
सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, आरोपपत्रातील इतर आरोपींची आधीच सुटका झालेली असताना उर्वरित आरोपींवर कारवाई करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. तसेच केवळ संशयाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, हा मुद्दा त्यांनी ठळकपणे मांडला. न्यायालयानेही या मुद्द्यांचा विचार करून सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
2006 साली मालेगावमध्ये झालेल्या चार भीषण स्फोटांमध्ये 31 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेकजण जखमी झाले होते. या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी विविध तपास यंत्रणांकडून करण्यात आली होती. ऑक्टोबर महिन्यात विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपींविरोधात गंभीर गुन्ह्यांखाली आरोप निश्चित केले होते.
दरम्यान, 2008 च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात याआधीच सर्व सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. त्या निकालानंतर 2006 च्या प्रकरणातील आरोपींच्या सुटकेची शक्यता व्यक्त केली जात होती. अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणालाही निर्णायक वळण मिळाले आहे.
मालेगावमध्ये 2008 साली झालेल्या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणात तब्बल 17 वर्षांनंतर विशेष एनआयए न्यायालयाने निकाल दिला होता. निर्दोष सुटका झाल्यानंतर आरोपींनी न्यायालयाचे आभार मानत भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या होत्या.
या सर्व घडामोडींमुळे मालेगाव स्फोट प्रकरणातील दोन्ही महत्त्वाच्या टप्प्यांवर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या खटल्याला आता पूर्णविराम मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तपास प्रक्रियेवर आणि पुराव्यांच्या गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
