नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । नरेंद्र मोदी आज (शनिवार) रात्री 8:30 वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. या संबोधनाचा नेमका विषय अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नसला, तरी संसदेतील अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ते महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हे संबोधन थेट प्रक्षेपित केले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने लोकसभेतील जागा वाढवण्यासाठी सादर केलेले संविधानाचे 131 वे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकात लोकसभेच्या 543 जागा वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव होता.
विधेयकावर तब्बल 21 तास चर्चा झाल्यानंतर मतदान घेण्यात आले. एकूण 528 खासदारांनी मतदान केले, त्यापैकी 298 जणांनी समर्थन केले, तर 230 जणांनी विरोधात मतदान केले. मात्र, संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत (352 मते) न मिळाल्याने हे विधेयक 54 मतांनी फेटाळले गेले.
गेल्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारला प्रथमच संसदेतील विधेयक मंजूर करण्यात अपयश आले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
महिला आरक्षणाशी संबंधित नारी शक्ती वंदन अधिनियम लागू होण्यावर याचा परिणाम होणार आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33% जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे. मात्र, परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे आरक्षण लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे आता 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांची संख्या निश्चित करणे. हे काम परिसीमन आयोग करत असतो. राज्यनिहाय जागांचे वाटप आणि मतदारसंघांचे पुनर्रचना झाल्यानंतरच आरक्षण लागू करता येते.
सरकारने याच्याशी संबंधित आणखी दोन विधेयके—
- परिसीमन सुधारणा संविधान विधेयक 2026
- केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2026
यावर मतदान घेण्यास नकार दिला. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, ही विधेयके मुख्य विधेयकाशी संबंधित असल्याने स्वतंत्र मतदानाची गरज नाही.
सुमारे 24 वर्षांनंतर संसदेतील एखादे सरकारी विधेयक फेटाळले गेले आहे. यापूर्वी 2002 मध्ये पोटा कायदा संदर्भातील विधेयक पराभूत झाले होते. तसेच 1990 नंतर प्रथमच लोकसभेत एखादे संविधान दुरुस्ती विधेयक पडले आहे.
NDA कडे 293 खासदार असताना केवळ 298 मते मिळवण्यात यश आले. आवश्यक 352 मतांच्या तुलनेत हे आकडे खूपच कमी ठरले, त्यामुळे विरोधकांना विश्वासात घेण्यात सरकार अपयशी ठरले.
