मुंबई-वृत्तसेवा । देशात घरगुती एलपीजी सिलेंडरबाबत मोठा धोरणात्मक बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या वापरात असलेल्या १४.२ किलोच्या सिलेंडरऐवजी भविष्यात ८ ते १० किलो गॅस पुरवठा करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली अस्थिरता, विशेषतः इराण-अमेरिका संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने हा निर्णय चर्चेत आला आहे.
गॅसचा साठा वेगाने कमी होत असल्याने अधिकाधिक नागरिकांना एलपीजी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘रेशनिंग’ स्वरूपात हा पर्याय पुढे येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या बदलामुळे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होणार आहे.
घरगुती सिलेंडरचे वजन कमी केल्यास प्रति-सिलेंडर किंमतही कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या १,१०० ते १,२०० रुपयांच्या आसपास असलेला सिलेंडर ७०० ते ८०० रुपयांत उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना एकरकमी खर्च करणे सोपे जाईल.
तसेच हलक्या वजनामुळे सिलेंडर उचलणे, हलवणे अधिक सोपे होईल. विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मोठी दिलासा देणारी बाब ठरू शकते. वितरण कर्मचाऱ्यांनाही बहुमजली इमारतींमध्ये सिलेंडर पोहोचवणे सुलभ होईल. याशिवाय जड सिलेंडर हाताळताना होणारे अपघात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सिलेंडरमध्ये गॅस कमी असल्यामुळे तो लवकर संपेल. त्यामुळे ग्राहकांना महिन्यातून एकाऐवजी दोनदा किंवा अधिक वेळा सिलेंडर बुक करावा लागू शकतो. यामुळे बुकिंग आणि डिलिव्हरीची कटकट वाढण्याची शक्यता आहे. जरी एका सिलेंडरची किंमत कमी असली तरी वारंवार रिफिलिंगमुळे एकूण मासिक खर्च वाढू शकतो.
डिलिव्हरी शुल्क, टिप किंवा सेवा शुल्कामुळे वार्षिक खर्चावरही अतिरिक्त ताण पडू शकतो. याशिवाय गॅस एजन्सींवर वितरणाचा ताण वाढणार असून, अधिक वाहतूक केल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच हलके आणि लहान सिलेंडर व्यावसायिक वापरासाठी बेकायदेशीरपणे वापरले जाण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे, ज्याचा परिणाम घरगुती ग्राहकांच्या कोट्यावर होऊ शकतो.
घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वजन १४.२ किलोवरून ८-१० किलोपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय हा केवळ तात्पुरता उपाय नसून मोठा प्रशासकीय बदल ठरू शकतो. जागतिक परिस्थिती आणि ऊर्जा पुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता, या निर्णयाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दूरगामी असतील.
